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कोरोना संकट में 35 लाख कामगारों को उप्र लाना दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू: योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 10,48,166 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में प्रति परिवार एक हजार रुपये की धनराशि हस्तांरित ​की है। उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए कुल 104.82 करोड़ रुपये ऑनलाइन हस्तांरित किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू है, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख कामगार व श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया गया और सभी सुविधाएं दी गई हैं। योगी ने कहा कि लॉकडाउन प्रारम्भ होने के साथ ही सामुदायिक रसोई के माध्यम से प्रतिदिन 12 से 15 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था और डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर-घर आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एकांतवास केन्द्र (क्वारंटाइन सेन्टर) के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक शासन की सुविधाओं का लाभ पहुंचा है। इन लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के कार्य किया गया। मख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 35 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को विषम परिस्थितियों में घर वापस आना पड़ा। प्रथम चरण में उनके लिए 15 दिन के राशन किट की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही प्रदेश में आने वाले प्रवासी कामगारों को 1,000 रुपये भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का जो कार्य हो रहा है, यह शासन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को एक नई दिशा देता है।
उन्होंने कहा कि जब टीम वर्क के रूप में काम होता है और पूरा सिस्टम उसके साथ जुड़ता है तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आए। 1,650 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आईं। प्रवासी कामगारों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बस चलाई गईं। स्कूल की बसें और प्राइवेट बसों की व्यवस्था अलग से भी हर जनपद में की गई। प्रवासी श्रमिकों व कामगारों की मेडिकल स्क्रीनिंग व रहने खाने की व्यवस्था के लिए 15 लाख की क्षमता के एकांतवास केंद्र बनाए गए। जिला प्रशासन ने फील्ड की टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है। यह देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रतिबद्धता के साथ सभी विभागों ने संक्रमण के दौरान प्रदर्शन किया, वह देश के लिए एक उदाहरण है। यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है तो जिस राज्य यानी उत्तर प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की। कई राज्यों को फटकार लगी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रयासों की सराहना की है। यह टीमवर्क का ही परिणाम है। सभी ने मिलकर जो रिजल्ट दिया है, उसके परिणामस्वरूप हम एक सुरक्षित स्थिति में अपने आपको पाते हैं।
उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी कामगार को हम रोजगार के साथ जोड़ें। पहले राजस्व विभाग ने इनकी स्किल मैपिंग का कार्य किया और फिर वित्त विभाग ने बैंकों के साथ बैठक करते हुए इनके रोजगार और स्वावलम्बन के लिए कार्ययोजनाएं तैयार कीं। जनपद स्तर पर मुस्तैदी के साथ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कहीं जॉब कार्ड बनाए गए और कहीं पर स्किल के अनुसार जिला प्रशासन अपने स्तर पर कार्य देने की तैयारी कर रहा है। जनपद स्तर पर बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें कुछ जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जनता से जो फीडबैक मिला लिया है, उसमें जनता ने सराहना की है कि जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने इस आपदा में कार्य किया है, वह हम सबके लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि अब तक 34 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते में धनराशि भेजी गई है। इनमें 19 लाख ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी बार भरण-पोषण भत्ता मिला है। इसके साथ ही 14 लाख परिवारों को अब तक राशन किट उपलब्ध करायी गई। तीन लाख से ज्यादा लोगों को एक सप्ताह की राशन किट दी गई। हमारा प्रयास है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनका तत्काल राशन कार्ड बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार से प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रू नेट मशीन उपलब्ध होने से कोराना जांच की सुविधा हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि अब सभी अस्पतालों में इसकी जांच की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा​ कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग नियमों का पालन करें। हुजूम में बाहर नहीं निकलें। इससे अव्यवस्था होती है और यह संक्रमण का कारण भी बनता है। जहां-जहां लापरवाही हुई, वहां भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और उनसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री विजय कश्यप मौजूद रहे।

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