बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण व शिक्षा अधिकार के लिए देशव्यापी अभियान की जरूरत

कटिहार। छह वर्ष तक बच्चों की मस्तिष्क का विकास लगभग 75 प्रतिशत हो जाता है। इस बाल्यावस्था में बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के साथ साथ उनकी देख-भाल करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोरोना संक्रमण के दौर में इस उम्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन फोरम के तत्वावधान में शनिवार को “कोविड-19 संकट काल मे छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकार व चुनौतियाँ” विषय पर आयोजित वेब संवाद कार्यक्रम में फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अम्बरीष राय ने उक्त बातें कही। फोरम के कटिहार जिला प्रतिनिधि सूरज गुप्ता ने बताया कि मार्च में लॉकडाउन की घोषणा से लेकर अब तक सरकार की ओर से ढेर सारी घोषणाएँ तो की गई, लेकिन इन घोषणाओं के केंद्र में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कभी नहीं रखा गया। अभी तक आँगनवाड़ी सेवाएँ लगभग पूरी तरह बन्द है। नतीजतन ग्रोथ मोनिटरिंग के अभाव में कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चे प्रभावित हो रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। यही नहीं, ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में नेटवर्क, मोबाइल चार्ज, डाटा पैक से लेकर मोबाइल सेट की अनुपलब्धता जैसी बुनियादी समस्याओं ने व्यापक आबादी को शिक्षा के दायरे से बाहर कर दिया है, जिसका सीधा असर बच्चों पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि आज हुई वेब-संवाद को अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रो. विनीता कौल, दिल्ली, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविदायलाय (इग्नू) के प्रो. रेखा शर्मा सेन और यूनिसेफ के अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के शिक्षा विशेषज्ञ सुनिषा आहूजा ने बच्चों के बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपना विचार रखा।