नई दिल्ली। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार से बिना पूछे फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। एक साथ तीन महीने की फ़ीस नहीं लेंगे, केवल एक महीने की ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस नहीं लेंगे।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, “आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। एक साथ तीन महीने की फ़ीस नहीं लेंगे, केवल एक महीने की ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस नहीं लेंगे। फ़ीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन-टीचिंग और संविदा पर रखे गए अन्य स्टाफ का वेतन समय से दें। ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे।”
वहीं उप-मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉकडाउन के दौरान बढ़ाकर फीस लेने वाले स्कूलों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कई स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद होने पर भी परिवहन शुल्क वसूला जा रहा है जबकि प्राइवेट स्कूल बिना इजाजत फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राइवेट हों या सरकारी स्कूल, वे फीस नहीं बढ़ा सकते। सभी प्राइवेट स्कूलों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को (टीचिंग और नॉन टीचिंग) समय पर वेतन उपलब्ध करवाएं। अगर उनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वो अपनी पैरंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करें। जो स्कूल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा-चढ़ाकर फीस ले रहे हैं। सरकार से बिना इजाजत लिए फीस बढ़ा रहे हैं। कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि स्कूल एनुअल चार्ज ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले रहे हैं, जबकि इस समय ट्रांसपोर्ट तो चल ही नहीं रहा। एक नहीं तीन-तीन महीने की फीस मांग रहे हैं। शिकायत मिल रही है कि जो बच्चे फीस नहीं दे रहे उनकी ऑनलाइन क्लास बंद करा दी है।
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