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शिक्षा विभाग ने खेला खेल, 4 वैध व 324 अवैध टोला सेवक किया बहाल

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मोतिहारी,पूर्वी चम्पारण। टोला सेवक व शिक्षा स्वयंसेवक की वित्तीय वर्ष 2014-15 मे हुई बहाली नया मोड़ ले लिया है। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का पोल खोल कर रख दिया है।

विदित हो वर्ष 2014 मे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र संख्या 332 दिनांक 22/11/14 के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 215 +117 टोला सेवक शिक्षा स्वयंसेवक की बहाली 30/11/2014 तक कर जिला कार्यालय को सूचित करना था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मोटी रिश्वत लेकर सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दिया तथा समय सीमा समाप्त होने के बाद 324 बहाली कर करोड़ों रुपये की उगाही की गई। समय सीमा के अंदर मात्र 4 बहाली ही सही हुआ।

शिक्षा विभाग का कारनामा यही खत्म नहीं होता है। एक साल का अनुबंध की शर्त वाले से 16 महीने नियम कानून को ताक पर रखकर काम कराया जब 16 माह बाद टोला सेवक शिक्षा स्वयंसेवक ने मानदेय भुगतान की मांग करने लगे तब विभाग ने दो कदम और आगे चलकर 202 +113 की एक सूची तैयार करना शुरू किया। जिसमे डीईओे कुमार सहजानन्द डीपीओ जय कांत झा साक्षरता एव सदरे आलम सहायक ने मोटी रकम उगाई करना शुरू किया। जिसने इन तीनों को 2-2 लाख रुपया दिया वो 202 की सूची में आ गए। जिसने नहीं दिया उसे 113 की सूची में डाल दिया गया और कहा कि 113 बहाली ज्यादा हो गयी है। फिर 113 मे एक टोला सेवक जो समान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव के सम्बन्धि को रिश्वत लेकर उन्हें भी वैध करार दिया। जब 112 टोला सेवकों के द्वारा अनशन शुरू किया गया तो डीईओ, डीपीओ व सहायक सदरे आलम ने अपने बचाने के लिए विनोदानन्द झा निदेशक जन शिक्षा को मेल मे लेकर जो 112 लोगों ने पैसा नहीं दिया। उनका नियोजन रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया तथा उनका नियोजन रद्द भी करवा दिया।

जबकि 324 बहाली अवैध हुआ था जिसमें से 212 लोगों से रिश्वत लेकर उन्हें वैध करार दे दिया और उनके मानदेय मद मे करोड़ों की राशि का भुगतान कर दिया। 112 लोग अनशन करते रहे परंतु संचिका कभी भी जांच अधिकारी के पास सुपुर्द नहीं किया। तब 112 हाई कोर्ट गए वहाँ भी गलत प्रतिवेदन दिया। 112 का मामला विधान सभा विधान पारिषद मे उठा वहा भी गलत प्रतिवेदन दिया डीडीसी मोतिहारी को डीएम ने जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया। डीडीसी 10 बार से ज्यादा पत्र लिखा और संचिका के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन अधिकारियों का मनोबल देखिए वहाँ भी संचिका नहीं पहुँचा। थक हार कर 112 चयन मुक्त टोला सेवकों द्वारा 12 वी अनशन शुरू कर दिया गया परंतु अधिकारी इतने निडर की अधिकारी को भी गलत समझा कर टरका दिये। जब अनशनकरियो की स्थिति नाजुक होने लगी तब अनशनकरियो ने सीएम के मुख्य सचिव को इमेल भेज कर अनशन समाप्त करवाने के दिशा में पहल करने का अनुरोध किया। तब सीएम ने डीएम को मामले मे उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने डीआरडीए के निदेशक एव सदर अनुमंडल पदाधिकारी को मामले में उचित कारवाई करने का निर्देश दिया। जब दोनों अधिकारियों ने डीईओ व डीपीओ साक्षरता को कई फोन किया संचिका केे साथ उपलब्ध होने लिए परन्तु दोनों अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। जब इसकी जानकारी निदेशक एव एसडीओ ने डीएम को दिया तब जाकर शिक्षा विभाग हरकत में आया और दूसरे दिन से शुरू हुआ जांच, तब खुल गया शिक्षा विभाग का पोल। किस तरह मोटी रिश्वत खाकर 212 अवैध टोला सेवक शिक्षा स्वयंसेवक को विभाग बचाता रहा और उसे मानदेय भुगतान भी करता रहा। जब जांच हुआ तो पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो गया और डीईओ व डीपीओ ने खुद लिख कर दिया है की 328 मे मात्र 4 ही वैध है। 324 अवैध यानी समय बीत जाने के बाद बहाली हुई है।

अब ये प्रश्न उठता है कि अगर जिला प्रशासन सख्त नहीं होता तो इस बार भी विभाग संचिका नहीं लाता और लीला पोती कर लेता। उसका पोल नहीं खुलता! इस पूरे मामले की जांच निगरानी से कराया जाना चाहिए। ताकी 2014 से इस मामले में संलिप्त अधिकारी कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज हो। साथ ही करोड़ों रुपये जो बन्दर बाट हुई है। इन सभी अधिकारीयों से वसूल की जाए।

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