किसान मार्च: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने की मांग की नामंजूर

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के आए हजारों किसानों का मार्च दिल्ली सीमा पर डटा हुआ है और दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से इन किसानों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किये गए हैं। किसानों के बढ़ते आक्रोश और जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल में तब्दील करने की अनुमति मांगी थी लेकिन पुलिस को अरविंद केजरीवाल सरकार से झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने पुलिस की मांग मानने से इनकार कर दिया है।
दल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि किसानों की मांगें जायज हैं। ऐसे में उन्हें जेल में डालना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता है। इस लिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता व विधायक राघव चढ्ढा ने कहा था कि मैं दिल्ली सरकार से अस्थायी जेलों की स्थापना की अनुमति देने से इनकार करने के लिए आग्रह करता हूं।