कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने शुरू की चार विशेष एम्बुलेंस सेवा

कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने शुरू की चार विशेष एम्बुलेंस सेवा

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सागर सूरज । बीएनएम मोतिहारी। कोरोना वायरल के  रोक- थाम के मद्देनजर जिलाधिकारी सिर्शत कपिल अशोक  ने सोमवार को चार स्पेशल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा कर इसकी शुरुवात कर दी। मोतिहारी के सदर अस्पताल से जारी इन चारों एम्बुलेंस सोमवार से ही अलर्ट पर रहेंगे ताकि किसी भी तरह के कोरोना के संदेहास्पद मरीज को […]

सागर सूरज । बीएनएम

मोतिहारी। कोरोना वायरल के  रोक- थाम के मद्देनजर जिलाधिकारी सिर्शत कपिल अशोक  ने सोमवार को चार स्पेशल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा कर इसकी शुरुवात कर दी। मोतिहारी के सदर अस्पताल से जारी इन चारों एम्बुलेंस सोमवार से ही अलर्ट पर रहेंगे ताकि किसी भी तरह के कोरोना के संदेहास्पद मरीज को गावों से मोतिहारी सदर अस्पताल या किसी बेहतर केंद्र तक समय रहते पहुँचाया जा सके।

       जिलाधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक चरण में ढाका, रक्सौल और मोतिहारी सहित इलाकों में कार्य करने के लिए कुल चार एम्बुलेंस दिए गए है। जिलाधिकारी ने कोरोना मरीजों के लिए सदर अस्पताल में बनाये गए स्पेशल वार्डस को लेकर कई तरह के सुझाव भी जारी किया। श्री अशोक ने कोरोना वायरस को रोकने को लेकर सरकार के द्वारा सुझाये गए जानकारियों को शत-प्रतिशत लागु करने की बात कही।

       वही जिलाधिकारी ने मास्क एवं सेनीटाईज़र के ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया एवं कहा कि कोरोना का भय दिखा कर किसी भी तरह का ब्लैक मार्केटिंग स्वीकार्य नहीं है। माउन्ट लिटेरा सहित दो निजी विद्यालयों को जिला प्रशासन ने कारण पृक्छा जारी करते हुए पूछा है कि इनलोगों ने सरकार के आदेश के बाद भी स्कूल में परीक्षा को संचालित क्यों करवाया है।

बताते चले कि जिला प्रशासन ने अगले 31 मार्च तक सभी स्कूल एवं कॉलेज को बंद कर दिया है। इस आदेश में निजी शैक्षणिक संसथान भी शामिल है। प्रशासन का मानना है कि भीड़-भाड़ वाले जगहों पर संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना है। यही नहीं जयपशुराम कल्याण समिति द्वारा आयोजित 151 बटुकों के उपनयन संस्कार के कार्यक्रम को भी समिति ने निर्धारित तिथि 29 मार्च से रद्द करते हुए अगले आदेश तक स्थगित कर दिया।

        इधर कोरोना के कारण प्रखंडों में आयोजित केसीसी कैंप को स्थगित कर दिया गया है वही जिला बार एसोसिएशन ने कोरोना को लेकर मोवाकिल एवं अधिवक्तावों के लिए कई तरह सूचनाये जारी की गयी है। वरीय अधिवक्ता एवं स्टेट बार कौंसिल के को-चेयरमैन राजीव द्विवेदी ने कहा की उच्च न्यायालय के आदेश पर कोर्ट के कार्यों को सिमित करने का प्रयास किया गया है ताकि मोव्किलों का जमावड़ा कम से कम हो सके।

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