नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर जून 2021 तक रोक लगाने का विरोध करते हुए रेल संगठन एनएफआईआर ने इसे अनैतिक करार दिया है। एनएफआईआर ने प्रधानमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार कर आदेश को वापस लेने की मांग की है। एनएफआईआर के […]
नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर जून 2021 तक रोक लगाने का विरोध करते हुए रेल संगठन एनएफआईआर ने इसे अनैतिक करार दिया है।
एनएफआईआर ने प्रधानमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार कर आदेश को वापस लेने की मांग की है। एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी स्वेच्छा से राष्ट्र के समर्थन में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी सरकार के साथ खड़ा है और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालगाड़ी और पार्सल सेवा के संचालन के लिए कार्य कर रहा है।
महामंत्री ने बताया कि रेलवे अपने कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ कोविड-19 के लिए आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए 5000 से अधिक ट्रेनों को परिवर्तित कर रहा है। रेलवे अस्पताल और मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह से चुनौतियों का सामना करने और प्रभावित रोगियों की सेवा के लिए तत्पर है। संकट को दूर करने के लिए रेलवे ने राष्ट्रीय मिशन के तहत पीपीई किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि सरकार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फ्रीज करने के लिए मनमाने तरीके से निर्णय लिया। इस कार्रवाई से प्रत्येक कर्मचारी के साथ-साथ पेंशन भोगियों को निराशा हो रही है।
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