मोदी शासन में दलित महिलाएं असुरक्षित,  महिला सुरक्षा के सरकारी दावे खोखले : सुरजेवाला

मोदी शासन में दलित महिलाएं असुरक्षित, महिला सुरक्षा के सरकारी दावे खोखले : सुरजेवाला

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ क्रूरता के मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी ने राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी राज […]

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ क्रूरता के मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी ने राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी राज में पिछले चाल साल में देश में महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में 23 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ ही अपराध में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर सरकार किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है जब आये दिन महिलाओं के प्रति अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र की महिला सुरक्षा की सच्चाई यही है कि देशभर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खासकर दलित समाज। मोदी सरकार में चार साल में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दलित महिलाओं पर यौन हमले के मामले 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भाजपा शासन में अनुसूचित जाति समाज असुरक्षित है।”

दरअसल, देशभर में बढ़े अपराध के मामलों को लेकर जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 23.3 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि सिर्फ अनुसूचित जातियों की महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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