मोतिहारी। हरसिद्धि बाजार में पुलिस और एक फल विक्रेता के बीच हुए विवाद का वायरल वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था। मामले की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विवाद की जड़ एक सड़ा हुआ आम था और बाद में गलतफहमी तथा अधूरी जानकारी के कारण इसे अनावश्यक रूप से तूल दिया गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हरसिद्धि थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक प्रीतम कुमार ने एक फल विक्रेता से 750 ग्राम आम खरीदा था। घर पहुंचकर जब आम काटा गया तो वह अंदर से सड़ा हुआ निकला। इसकी शिकायत लेकर पुलिस अधिकारी जब दुकानदार के पास पहुंचे तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

विवाद की सूचना पर गश्ती पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बातचीत के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। एहतियातन दुकानदार को पूछताछ के लिए थाना ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों के अनुरोध पर मामला मौके पर ही शांत करा दिया गया।

इसी दौरान घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई।

जांच के दौरान फल विक्रेता चन्द्रिका साह और उनके पुत्र रूपेश कुमार ने लिखित आवेदन देकर स्वीकार किया कि सड़े हुए आम को लेकर गलतफहमी में विवाद हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान और वायरल वीडियो के कारण मामला जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, जिसका उन्हें खेद है। दोनों ने स्पष्ट किया कि अब उन्हें पुलिस से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि घटना के संदर्भ में पुलिस अवर निरीक्षक प्रीतम कुमार को भविष्य में अधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को आम जनता के साथ सौम्य, संयमित और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि एक साधारण उपभोक्ता विवाद सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की छवि पर प्रश्नचिह्न लगाने का माध्यम बन गया। हालांकि जांच में तथ्य सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मामला किसी गंभीर दुर्व्यवहार का नहीं, बल्कि गलतफहमी और आपसी विवाद का था, जो अंततः दोनों पक्षों की सहमति से समाप्त हो गया।

 

सागर सूरज

बीरगंज (नेपाल)। भारत-नेपाल सीमा पर लगातार हो रही मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि सीमापार नशीले पदार्थों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। 
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई में बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अवैध नेटवर्क द्वारा तैयार या संग्रहित नशीले पदार्थों के लिए भारत एक प्रमुख बाजार के रूप में उभर रहा है। 
हालांकि नेपाल सरकार और पुलिस तंत्र इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन सीमावर्ती और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रग्स माफियाओं की बढ़ती पैठ कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। 
यही कारण है कि मादक पदार्थों की तस्करी अब केवल अपराध का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह दोनों देशों की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है।
नेपाल में ब्राउन शुगर (ब्राउन हेरोइन) की तस्करी और इसके बढ़ते सेवन ने कानून-व्यवस्था तथा  स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। 

हाल के महीनों में भारत सहित नेपाल  के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए मादक पदार्थों की खेप बरामद की है और अनेक तस्करों को गिरफ्तार किया है।
 
अप्रैल 2026 में नेपाल के मोरंग जिले के रतुवामाई क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को लगभग 448 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। 

इसी प्रकार नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज और झापा जिले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की तथा कई संदिग्ध तस्करों को पकड़ा। भारत के पूर्वी चम्पारण मे भी ब्राउन शुगर की कई जप्तियां हाल के दिनों मे चिंता की कारण बनी।
 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ब्राउन शुगर का कारोबार अब छोटे स्तर की तस्करी तक सीमित नहीं रहा। यह एक संगठित नेटवर्क का रूप ले चुका है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग परिवहन मार्ग के रूप में किया जाता है। तस्करों की बढ़ती सक्रियता के कारण पुलिस को रातभर गश्त और निगरानी बढ़ानी पड़ रही है।
 
नेपाल के मोरंग में विशेष अभियान
 
मोरंग जिला हाल के वर्षों में मादक पदार्थों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। बढ़ती समस्या को देखते हुए पुलिस ने "ड्रग फ्री मोरंग अभियान" चलाया। एक माह के अभियान के दौरान 821 ग्राम ब्राउन शुगर, 92 किलोग्राम गांजा, विभिन्न प्रतिबंधित दवाइयाँ और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए। इस दौरान 436 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई लोगों को परामर्श देकर उनके परिवारों को सौंपा गया तथा कुछ को पुनर्वास केंद्र भेजा गया।
 
इसके बाद मई 2026 में नेपाल मे प्रदेश स्तर पर एक व्यापक मादक पदार्थ विरोधी अभियान शुरू किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य ब्राउन शुगर के बढ़ते नेटवर्क पर नियंत्रण पाना है। पुलिस का मानना है कि केवल कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी आवश्यक है।
 
 बढ़ते आंकड़े, बढ़ती चिंता
 
वित्तीय वर्ष 2024/25 में नेपाल भर में 5,061 मादक पदार्थ संबंधी मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1,437 मामले केवल कोशी प्रदेश में दर्ज किए गए। इसी अवधि में देशभर में 7,890 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 2,203 लोग कोशी प्रदेश से थे।
 
पुलिस के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में ब्राउन शुगर की बरामदगी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां कुछ वर्ष पहले इसकी बरामद मात्रा सीमित थी, वहीं अब यह कई गुना बढ़ चुकी है। इससे संकेत मिलता है कि तस्करी और खपत दोनों में वृद्धि हुई है।
 
 अरबों का अवैध कारोबार
 
नेपाल पुलिस के आंकड़ों के अनुसार ब्राउन शुगर की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 8,000 से 12,000 नेपाली रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच सकती है। इस आधार पर एक किलोग्राम ब्राउन शुगर की कीमत करोड़ों रुपये में होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस द्वारा जब्त की गई मात्रा वास्तविक कारोबार का केवल एक हिस्सा होती है। इसलिए इस अवैध व्यापार का आर्थिक आकार काफी बड़ा माना जा रहा है।
 
 समाज पर गंभीर प्रभाव
 
नेपाल के गृह मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में मादक पदार्थों के उपयोगकर्ताओं की संख्या एक लाख से अधिक थी और समय के साथ इसमें वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों का सेवन चोरी, लूट, पारिवारिक विवाद, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य अपराधों को बढ़ावा देता है।
 
जेलों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। वर्तमान में नेपाल की जेलों में बंद कैदियों का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थ संबंधी मामलों में निरुद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि नशे का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है।
 
नेपाल पुलिस मुख्यालय के अनुसार आने वाले समय में मादक पदार्थ विरोधी अभियान को देश के अन्य जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। इसके तहत तस्करों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नशा पीड़ितों के पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून-प्रवर्तन, सामाजिक जागरूकता और सरकारी निवेश—तीनों की समान रूप से आवश्यकता है।

Sagar Suraj 

Motihari: The open border between India and Nepal has long symbolized friendship, trade, education, and cultural unity. 

Thousands of students cross the border every year in search of better opportunities and academic recognition. But a recent controversy surrounding Nepal-based Birgunj Public College has sparked debate over trust, transparency, and the credibility of academic documents exchanged between institutions of the two neighboring nations.

The controversy emerged after 'Border News Mirror'-a bilingual news paper reportedly questioned the authenticity of an experience certificate allegedly issued by Birgunj Public College to a former teacher who later applied for a position in a reputed Indian university.

 According to sources linked to the matter, the duration mentioned in the certificate allegedly overlapped with employment records from another institution, raising doubts during the recruitment verification process.

What further intensified suspicion, critics claim, was the alleged silence of the college administration. Sources stated that repeated emails seeking verification of the certificate reportedly received no formal response despite several reminders. The absence of clarification from the institution, observers argue, deepened uncertainty and left the college management facing uncomfortable questions.

The issue is now being viewed as more than a dispute over one certificate. Education experts say the matter reflects the growing challenge Indian institutions face while verifying foreign-issued academic and experience documents. 

Though no court or government agency has officially declared the certificate fake, the allegations have triggered wider discussions about the need for stronger verification systems between India and Nepal.

The controversy has also brought renewed attention to Dr. Deepak Shakya, who is associated with the management of Birgunj Public College and currently serves as Vice Chancellor of Madhesh University.

 In the past, critics in Nepal had questioned appointments of individuals linked to BPC within the university structure, alleging favoritism and institutional influence. 

Supporters of the university, however, maintain that all appointments were made according to legal provisions.

While this correspondent attempted repeatedly to record the version of Dr. Shakya regarding the allegations, no response could be obtained till the filing of this report.

Despite the controversy, Birgunj Public College continues to function legally with affiliations from recognized Nepali universities and remains active in management education and academic activities. Yet voices in some circles have reportedly demanded a review of its affiliations by Nepal’s University Grants Commission if transparency concerns remain unanswered.

Observers believe that unless such concerns are addressed openly, controversies of this nature could gradually strain academic trust between the two neighboring countries.

मोतिहारी/हरसिद्धि। हरसिद्धि थाना पुलिस एवं प्रखंड प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में शस्त्र अनुज्ञप्ति की आड़ में कारतूस की अवैध खरीद-बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुरारपुर पंचायत के औरैया गांव निवासी मोहम्मद कलाम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके घर से रायफल के कारतूस भी बरामद किए हैं।

जानकारी के अनुसार हरसिद्धि थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए कारतूस की खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर हरसिद्धि पुलिस एवं प्रखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से रायफल के कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी को वर्ष 2002 में शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त हुआ था। जांच में यह बात सामने आई है कि वह लाइसेंस की आड़ में शस्त्र नियमों का उल्लंघन कर कारतूस का अवैध कारोबार कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में हत्या, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में जेल भी जा चुका है।

उक्त कार्रवाई में हरसिद्धि बीडीओ गुलशन कुमार व थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल भी शामिल रहे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारियों के आपराधिक इतिहास की जांच थाना रिकॉर्ड, सीसीटीएनएस डाटाबेस एवं न्यायालय अभिलेखों के आधार पर की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाइसेंसधारियों के खिलाफ आपराधिक इतिहास या शस्त्र नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलेंगे, उनके शस्त्र लाइसेंस तत्काल निलंबित एवं रद्द किए जाएंगे। साथ ही बिना पूर्ण एवं सत्यापित पुलिस रिपोर्ट के किसी भी नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध हथियार एवं कारतूस कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

Questions over Nepal-based experience claim cast shadow on Assistant Professor appointment process at Mahatma Gandhi Central University

By Sagar Suraj

MOTIHARI: Fresh controversy has surfaced around the ongoing faculty recruitment process at Mahatma Gandhi Central University (MGCU), with allegations relating to the authenticity of an experience certificate submitted by Dr. Sneha Chaurasia for the post of Assistant Professor drawing attention within academic circles.

Documents accessed by Border News Mirror (BNM) indicate that Dr. Chaurasia had submitted an experience certificate purportedly issued by a Nepal-based management college, claiming nearly seven years of teaching experience. 

However, an independent verification conducted by the newspaper has reportedly raised questions regarding both the duration of service and the salary details mentioned in the document.

Sources associated with the Nepal institution, requesting anonymity, claimed that Dr. Chaurasia had worked there only for around six months. They further alleged that the salary figures reflected in the certificate appeared inconsistent with the institution’s pay structure, maintaining that even senior faculty members were not paid salaries of such scale in Indian currency.

The controversy intensified after another set of employment-related documents surfaced during the investigation.

 The records allegedly show that Dr. Chaurasia was associated with a school in Motihari during the same period for which the Nepal-based experience was claimed. 

The overlapping timelines have prompted demands for an official verification of the credentials submitted in the recruitment process.

The latest allegations have also revived discussion over earlier controversies linked to Dr. Chaurasia’s tenure as Guest Faculty at MGCU. 

University sources and former students alleged that complaints regarding her classroom conduct had earlier been submitted before the administration. Audio clips purportedly related to those allegations had circulated locally at the time, though the university did not publicly disclose the outcome of any internal inquiry.

Sources familiar with the matter claimed that more than 40 students had earlier raised concerns regarding her conduct, following which her engagement as Guest Faculty was reportedly discontinued.

Neither Dr. Chaurasia nor university authorities have issued an official response to the allegations so far.
 The controversy is expected to intensify as concerns over transparency and verification in academic appointments continue to attract wider attention.

Sagar Suraj 
MOTIHARI : In a significant breakthrough along the sensitive Indo-Nepal border belt, the Bihar Police has uncovered an alleged interstate arms smuggling module operating in East Champaran district.

Acting on specific intelligence inputs, a joint team led by the Dhaka police carried out a raid that resulted in the seizure of two pistols, a country-made firearm, two magazines and five live cartridges, according to an official statement issued by the office of the Superintendent of Police, Motihari.

Two women were arrested during the operation, while efforts are underway to trace and apprehend other members of the network believed to have links across the border region.

The operation assumes significance given the strategic and security sensitivity of the Indo-Nepal frontier, where illegal movement of arms and contraband has remained a recurring concern for enforcement agencies. Officials indicated that sustained surveillance and coordinated field intelligence played a crucial role in the success of the raid.

Police sourfces attributed the swift action to the active monitoring of Sikrahana DSP and the close operational coordination maintained under the leadership of East Champaran Superintendent of Police Swarna Prabhat. The involvement of STF personnel alongside local police units reflected a multi-agency approach aimed at dismantling organised criminal networks in the border districts.

Investigators are now examining possible interstate and cross-border connections linked to the recovered weapons.

मोतिहारी। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। अरेराज एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रेम प्रसंग में प्रेमिका ने अपने पति और सहयोगियों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कराई थी। हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।

घटना हरसिद्धि थाना अंतर्गत मठ लोहियार छतवनिया टोला वार्ड संख्या-7 की है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय अजय पटेल, पिता ध्रुव पटेल के रूप में हुई है। शनिवार सुबह उसका शव नहर किनारे फूस के घर में फंदे से लटका मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरसिद्धि थाना पुलिस, अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी, एफएसएल टीम तथा स्वान दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की गई।

पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए महज दो घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अनुसंधान में सामने आया कि मृतक अजय पटेल का गांव की ही महिला तब्बू खातून से प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर तब्बू खातून ने अपने पति असलम मियां और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर अजय पटेल की हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने और घटना को आत्महत्या साबित करने के उद्देश्य से शव को गले में फंदा लगाकर टांग दिया गया।

जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कई अहम सुराग मिले। आरोपियों ने घर में गिरे खून के धब्बों को मिटाने के लिए मिट्टी डाल दी थी। एफएसएल टीम ने मौके से रक्त के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए। वहीं हत्या के बाद शव लटकाने में इस्तेमाल रस्सी का कुछ हिस्सा आरोपी असलम मियां के घर से बरामद किया गया।

मृतक की मां के आवेदन पर हरसिद्धि थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में पुलिस ने तब्बू खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

पुलिस ने घटनास्थल से रस्सी का हिस्सा, एक स्मार्ट मोबाइल फोन, एक जोड़ी चप्पल तथा एक उस्तरा बरामद किया है।

छापेमारी टीम में अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार, पर्यवेक्षी पदाधिकारी अजय कुमार, पुअनि नेहा वर्षा, अपर थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, अविनाश कुमार, सेराज अहमद सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे।

पटना/नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2026। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में खगड़िया निवासी युवक की गोली मारकर हत्या की घटना को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में “बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है।”

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 23 वर्षीय पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह बिहारी था। उन्होंने बताया कि इस घटना में पांडव का साथी कृष्ण भी गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी-मौत से जूझ रहा है।

राजद नेता ने कहा कि यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, जहां से लेकर राज्य तक हर स्तर पर बीजेपी की सरकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण के बावजूद क्या कोई दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन के पीछे राज्य की पूर्ववर्ती नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसके कारण बिहार के मजदूरों और युवाओं को दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में प्रवासी बिहारियों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं।

उन्होंने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस अगर ‘पहचान’ के आधार पर किसी को अपराधी मानकर गोली मार देती है, तो यह बेहद गंभीर और निंदनीय है।

राजद की ओर से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे बिहार और बिहारवासियों के सम्मान पर चोट है। उन्होंने सरकार से अविलंब न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है।

पटना। नई सरकार बनने के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल तेज हो गया है। इसी क्रम में IAS अधिकारी रॉबर्ट एल. चोंग्थू को उनके पद से हटाया गया है। सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि सिस्टम में नियंत्रण और साफ छवि बनाने की कोशिश के रूप में लिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार ने विवादों से जुड़े और प्रभावशाली पावर सेंटर बन चुके अधिकारियों को साइडलाइन करने की रणनीति अपनाई है।

चोंग्थू का नाम पहले भी विवादों में रहा है। सहरसा में जिलाधिकारी रहते हुए उन पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने में अनियमितता के आरोप लगे थे। बताया गया था कि करीब 229 लाइसेंस बिना उचित पुलिस सत्यापन के जारी किए गए। जांच में कई आवेदकों के पते संदिग्ध पाए गए थे, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ा।
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और धोखाधड़ी, जालसाजी व साजिश जैसी धाराएं लगाई गई थीं। हालांकि बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वर्ष 2022 में केस फिर से सक्रिय हुआ, उस समय चोंग्थू राजभवन में राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे।
मामला अदालत तक पहुंचा, जहां उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी कारणों और प्रक्रिया में खामियों के आधार पर मामले को समाप्त कर दिया। हालांकि अदालत की टिप्पणी को लेकर यह चर्चा बनी रही कि यह पूर्ण क्लीन चिट नहीं थी।
प्रशासनिक स्तर पर भी चोंग्थू चर्चा में रहे। राजभवन में रहते हुए शिक्षा विभाग के साथ उनका टकराव सामने आया था, जिससे शासन व्यवस्था में असहज स्थिति पैदा हुई। अधिकारियों के बीच खींचतान की वजह से फैसलों पर असर पड़ने की बातें भी सामने आई थीं।
ऐसे परिदृश्य में नई सरकार का यह कदम प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने और स्पष्ट संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन समय और परिस्थितियां इस फैसले को खास बनाती हैं।
फिलहाल इस बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं और इसे सरकार के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि आगे प्रशासनिक स्तर पर और भी कड़े फैसले हो सकते हैं।

हरसिद्धि, पूर्वी चंपारण। स्थानीय विद्यालय महावीर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। गोष्ठी में बच्चों के शैक्षणिक, नैतिक और चारित्रिक विकास में अभिभावकों व शिक्षकों की संयुक्त भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य अतिथि सरस्वती विद्या मंदिर, अरेराज की प्रधानाचार्या सह संकुल प्रमुख  प्रियंका प्रीति ने कहा कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है और मां उनकी पहली शिक्षिका होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार और अनुशासित आचरण देना अभिभावकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर विद्यालय के सचिव उत्तम अग्रवाल तथा समिति सदस्य ललन प्रसाद गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। विद्यालय विकास और शैक्षणिक उन्नयन को लेकर अभिभावकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कुछ बिंदुओं पर अभिभावकों ने शिकायतें भी दर्ज कराईं, जिन पर प्रधानाचार्य ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया।

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कार्यक्रम का संचालन आचार्य सत्येन्द्र कुमार ने किया। अंत में शांति मंत्र के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। मौके पर राजकुमार गुप्ता, नगीना यादव, समीर कुमार वर्मा, सरयुग प्रसाद, जयप्रकाश प्रसाद, विश्वंभर पांडेय, जन्मेजय चौबे, सुनील कुमार, अनुपम अग्रवाल समेत सैकड़ों अभिभावक और विद्यालय के सभी आचार्य मौजूद रहे।

त्रिभुवन कुमार चौबे

अरेराज। सरकारी शिक्षक की राजनीतिक मंच पर मौजूदगी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के पकड़िया निवासी रजनीश कुमार, जो अरेराज प्रखंड स्थित मंगुराहा विद्यालय में पदस्थापित बताए जा रहे हैं, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के साथ मंच साझा करते देखे गए। इसके बाद शिक्षक की कार्यशैली और सेवा आचरण को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी शिक्षक का इस प्रकार राजनीतिक मंच पर उपस्थित होना क्या सेवा नियमों के अनुरूप है। शिक्षा विभाग के आचरण नियम सरकारी कर्मियों से राजनीतिक निष्पक्षता और पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं।

लोगों का कहना है कि विद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षक का राजनीतिक मंचों पर सक्रिय दिखना शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। इससे विद्यालय में पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

मामला सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें शिक्षा विभाग व प्रशासन पर टिक गई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग इस प्रकरण का संज्ञान लेकर संबंधित शिक्षक पर करवाई होती है या नहीं।

मोतिहारी। जहरीली स्प्रिट से 10 लोगों की मौत वाले चर्चित शराब कांड में मोतिहारी एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच टीम ने गाजियाबाद से एसएस केमिकल कंपनी के मालिक सतीश चंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी कंपनी से जहरीली स्प्रिट की खेप बिहार भेजी गई थी, जिसे मुख्य शराब कारोबारी लवकुश यादव तक पहुंचाया गया। लवकुश की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में गाजियाबाद फैक्ट्री और सप्लाई रूट का खुलासा हुआ था। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सतीश चंद्र चौधरी ने ही जहरीली स्प्रिट की सप्लाई कर पूरे नेटवर्क को सक्रिय रखा। इसी स्प्रिट से तैयार शराब रघुनाथपुर और तुरकौलिया इलाके में बेची गई, जिसके सेवन से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। अब एसआईटी कंपनी के बिल, ट्रांसपोर्ट रूट, भुगतान नेटवर्क और फर्जी दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है। आशंका है कि यह सिंडिकेट बिहार, यूपी और हरियाणा तक फैला हो सकता है। 

एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चल रही जांच ने पूरे जहरीली शराब सिंडिकेट की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। पुलिस का मानना है कि चौधरी की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और स्थानीय कारोबारी शामिल हैं। इस गिरफ्तारी को पूरे कांड का सबसे अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि अब फैक्ट्री से गांवों तक जहरीली स्प्रिट पहुंचाने की पूरी चेन पुलिस के हाथ लगती दिख रही है।

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना की टीम ने आदापुर थाना के निजी मुंशी इन्तेखाब आलम को 14 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शनिवार को थाना क्षेत्र के जमुनापुर चौक पर की गई।

जानकारी के अनुसार, बरहरी गांव निवासी आफताब अंसारी ने निगरानी ब्यूरो से शिकायत की थी कि उनके हथियार लाइसेंस आवेदन के पुलिस सत्यापन के बदले आदापुर थाना का मुंशी पैसे की मांग कर रहा है। शिकायत में कहा गया कि सत्यापन कराने और रिपोर्ट आगे बढ़ाने के नाम पर लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक गौतम कृष्ण के नेतृत्व में विशेष धावादल का गठन किया गया।
पूर्व निर्धारित योजना के तहत टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी मुंशी ने 14 हजार रुपये की रिश्वत ली, उसे मौके पर ही रंगेहाथ दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है।
निगरानी ब्यूरो के अनुसार, आरोपी को पूछताछ के बाद विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर में पेश किया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है।

मोतिहारी: ढाका(सिकरहना) स्थित एसीजेएम विवेक कुमार मिश्रा की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीपीओ, सिकरहना उदय शंकर के आचरण पर गंभीर टिप्पणी की है। 
एक मामले मे पारित आदेश में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और कानून के निर्धारित प्रावधानों की अवहेलना प्रथम दृष्टया सामने आयी है।

अदालत के आदेश के अनुसार, पचपकड़ी थाना कांड संख्या 153/2025 में एक आर्म्स लाइसेंस को जांच अधिकारी द्वारा जब्त कर जप्ती सूची बना दी गयी, जिससे वह न्यायिक अभिरक्षा में आ गया।
 इसके बावजूद एसडीपीओ उदय शंकर द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से जांच अधिकारी को बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त लाइसेंस को रिलीज करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने इसे न केवल अधिकारों का दुरुपयोग माना, बल्कि अधीनस्थ अधिकारियों पर अवैध दबाव बनाने का प्रयास भी बताया।
मामले में अदालत ने एसडीपीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। 
इतना ही नहीं, 24 फरवरी 2026 को अदालत द्वारा एसडीपीओ सिकरहना और पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई थी, लेकिन अब तक कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत को प्राप्त नहीं हुई है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसडीपीओ का यह आचरण न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है। प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कानून के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की, जिससे न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि उदय शंकर का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 199(b) एवं धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 
पूर्व मे जुड़िसियल मजिस्ट्रेट विवेक कुमार उपाध्याय ने इस मामले मे स्वतः संज्ञान लिया था.  समन के बाद भी एसडीपीओ कोर्ट मे उपस्थित नहीं हो सके थे.
संज्ञान की धाराओं के तहत लोक सेवक द्वारा जानबूझकर कानून की अवज्ञा करना और न्यायालय के आदेश की अनुपालना में अनुपस्थित रहना गंभीर अपराध माना जाता है। अधिकारी को जेल भी जाना पड़ सकता है.
साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यदि कोई लोक सेवक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और उसका कृत्य उसके आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, तो उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता।
इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है और संबंधित अधिकारी पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा गांव स्थित मदरसा में रविवार को पुलिस की बड़ी कार्रवाई से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। गुप्त सूचना पर एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अत्याधुनिक पिस्टल बरामद की, जबकि मौके से तीन लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी गई है। बरामदगी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में देर शाम तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

पुलिस को मदरसा परिसर से कुछ ऐसे अहम सुराग भी मिले हैं, जिनसे किसी बड़ी आपराधिक साजिश या विध्वंसक वारदात की आशंका जताई जा रही है। एहतियातन पूरे मदरसा परिसर को तत्काल सील कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और तकनीकी टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाने का काम तेज कर दिया गया है।
जांच एजेंसियों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसी मदरसा का नाम पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में सामने आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व में यहां से पीएफआई से जुड़े उस्मान उर्फ सुल्तान उर्फ याकूब को दबोचा था। अब नई बरामदगी के बाद पुलिस पुराने नेटवर्क की कड़ियों को फिर से खंगाल रही है। सूत्रों की मानें तो हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर जिले के अन्य संभावित ठिकानों पर भी जल्द दबिश दी जा सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम ने चकिया समेत जिलेभर में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस फिलहाल इसे सिर्फ हथियार बरामदगी का मामला मानकर नहीं चल रही, बल्कि इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क या बड़ी साजिश की संभावना को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

मोतिहारी/ तुरकौलिया। जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई मौतों ने तुरकौलिया थाना क्षेत्र को दहला दिया है। 2 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की भयावहता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-1 दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 12 लोगों को दबोच लिया।

मृतक के परिजनों के आवेदन पर तुरकौलिया थाना और रघुनाथपुर थाना में हत्या का कांड दर्ज किया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में नागा राय (परसौना), जम्मु बैठा (हरदिया) और चौकीदार भरत राय (शंकर सरैया) को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है। इनके अलावा कुल एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
इस जहरीले कांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि 7 लोग उपचार के बाद अपने घर लौट चुके हैं।

घटना के बाद प्रशासन ने प्रभावित गांवों लक्ष्मीपुर, मजुरहा, रघुनाथपुर, परसौना, हरदिया, चैलहा, शंकर सरैया और बालगंगा में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमों को उतार दिया है। मेडिकल टीमें घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रही हैं, ताकि कोई भी पीड़ित समय पर इलाज से वंचित न रह जाए। साथ ही पूरे इलाके में माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या जहरीले पदार्थ की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

इलाके में दहशत, पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में

लगातार बढ़ती मौतों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांवों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और प्रशासन हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह मामला अब जहरीले पदार्थ के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी तह तक पहुंचने में एसआईटी जुटी हुई है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक दुर्दान्त आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, लोन इस पूरे मॉड्यूल का हैंडलर था और हाल ही में सामने आए मेट्रो पोस्टर मामले में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त प्रवीण त्रिपाठी की देखरेख मे आतंकी काे रविवार देर रात गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है।

स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर अहमद लोन के कब्जे से करीब 2,300 बांग्लादेशी टका, 3,000 से 5,000 पाकिस्तानी मुद्रा (लगभग 3,000 भारतीय रुपये के बराबर) और एक नेपाली सिम कार्ड मिला है। इन सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है और उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच से यह भी सामने आया है कि लोन लंबे समय से बांग्लादेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। इससे पहले उसने हटियारा (कोलकाता) में अपने मॉड्यूल के लिए एक ठिकाना तैयार किया था, जो उसके सहयोगियों के लिए ‘सेफ हाउस’ के तौर पर इस्तेमाल होता था।

स्पेशल सेल के अधिकारी के मुताबिक, यह ठिकाना आतंकी गतिविधियों के संचालन और सदस्यों के छिपने के लिए बेहद अहम था। यहीं से मॉड्यूल के सदस्यों को निर्देश दिए जाते थे और आगे की साजिशें रची जाती थीं। वहीं जांच एजेंसियों के अनुसार, शब्बीर लोन का फोकस उन इलाकों पर था जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वह ऐसे स्थानों की रेकी करता था, जहां अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। हाल के दिनों में भी उसने कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा कर संभावित हमलों के लिए सर्वे किया था।

अधिकारियों का कहना है कि लोन का नेटवर्क काफी संगठित था और वह तकनीक का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों के संपर्क में रहता था। एन्क्रिप्टेड माध्यमों के जरिए बातचीत कर वह सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने की कोशिश करता था।

पुलिस के मुताबिक, शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वह एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए अपने सहयोगियों के संपर्क में रहता था और उन्हें निर्देश देता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था, जो इसे फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रही थी।

कट्टरपंथी बनाने और भर्ती का बड़ा नेटवर्क

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोन का मुख्य काम बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों और खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को टारगेट कर उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलना था। इसके बाद उन्हें भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता था। आरोप है कि इन लोगों के फर्जी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, बनवाकर उन्हें भारत के विभिन्न शहरों में छिपाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक, इस मॉड्यूल ने दिल्ली सहित कई संवेदनशील इलाकों की रेकी भी की थी। खास तौर पर ऐतिहासिक स्थल लाल किला को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई से एक संभावित बड़े हमले को टाल दिया गया है।

आतंकी सरगनाओं से सीधे संपर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि शब्बीर अहमद लोन के सीधे संबंध लश्कर के सरगना हाफिज सईद और उसके सहयोगी जकी-उर-रहमान लखवी से रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोन ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी कैंप में प्रशिक्षण भी लिया था, जिसमें बेसिक (दौरा-ए-आम) और एडवांस (दौरा-ए-खास) ट्रेनिंग शामिल थी।

पुराना आतंकी, पहले भी हो चुका है गिरफ्तार

शब्बीर अहमद लोन कोई नया नाम नहीं है। वर्ष 2007 में भी उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद, जिसमें एके-47 राइफल और ग्रेनेड शामिल थे, के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और वह 2018 तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। जेल से बाहर आने के बाद लोन जमानत पर छूट गया और देश छोड़कर बांग्लादेश चला गया। वहीं से उसने दोबारा अपना आतंकी नेटवर्क सक्रिय कर लिया और भारत में स्लीपर सेल तैयार करने लगा।

फरवरी 2026 में हुआ था नेटवर्क का खुलासा

पुलिस अधिकारी के अनुसार फरवरी 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसमें 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से सात बांग्लादेशी नागरिक थे, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। सभी के पास फर्जी पहचान पत्र थे, जिनके जरिए वे अपनी असली पहचान छिपा रहे थे। पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान यह सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन बांग्लादेश से किया जा रहा था और इसका मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद लोन ही है। इसके बाद से ही एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं। अधिकारियों का कहना है कि यह मॉड्यूल भारत में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था। राजधानी दिल्ली जैसे हाई-प्रोफाइल टारगेट इसके निशाने पर थे। फिलहाल, शब्बीर अहमद लोन से गहन पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा जांच एजेंसी आरोपित से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

पटना/नालंदा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नालंदा जिले में एक स्वास्थ्य कर्मी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मंजीत प्रसाद के रूप में हुई है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगरनौसा में प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक (बीसीएम) के पद पर कार्यरत था। निगरानी टीम ने उसे उसके कार्यालय कक्ष से ही रिश्वत लेते हुए दबोच लिया।
जानकारी के अनुसार, नगरनौसा थाना क्षेत्र की रहने वाली परिवादिनी बॉबी कुमारी ने पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार कराने तथा संबंधित अभिलेखों में संशोधन के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर निगरानी टीम ने जाल बिछाया। पुलिस उपाधीक्षक श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते ही गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि उसे विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में प्रस्तुत किया जाएगा तथा मामले में आगे की जांच जारी है।

अरेराज। रामनवमी महापर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए अरेराज अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी अंजली शर्मा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला।

इस फ्लैग मार्च में प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित, अरेराज थानाध्यक्ष प्रत्याशा कुमारी सहित गोविंदगंज थाना की पुलिस टीम भी शामिल रही। सभी अधिकारियों और जवानों ने मिलकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

फ्लैग मार्च की शुरुआत ऐतिहासिक बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर से हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए बहादुरपुर, योगियार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरकर बलहा चौक तक पहुँचा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते हुए आम लोगों से संवाद भी किया।

अनुमंडल पदाधिकारी अंजली शर्मा ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान शांति भंग करने वाले या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है।

वहीं, एसडीपीओ रवि कुमार ने पुलिस बल को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की।

प्रशासन की इस सक्रियता से जहां असामाजिक तत्वों में डर का माहौल बना है, वहीं आम लोगों के बीच सुरक्षा और भरोसा बढ़ा है।

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। गायघाट चौक स्थित हार्डवेयर व्यवसायी कामता मिश्र पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस द्वारा शूटर की गिरफ्तारी के दावे के बीच अब एक बार फिर उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। घटना स्थल पर खबर लिखें जाने तक अरेराज डीएसपी रवि कुमार और स्थानीय थाना कैंप कर रहे है।

पूर्व में पुलिस ने कामता मिश्र को गोली मारने वाले शूटर अंकित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। वह फेनहारा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी करने की दावा की थी।  पुलिस का दावा था कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि 30 मार्च, 2025 को गायघाट कोल्ड स्टोरेज के सामने स्थित अपनी हार्डवेयर दुकान में बैठे कामता मिश्र पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने घुसकर गोली चला दी थी। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए मोतिहारी भेजा गया था। इस घटना के बाद पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव था।
लेकिन ताजा घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पुलिस एक शूटर को गिरफ्तार कर चुकी है, तो फिर दोबारा उसी व्यवसायी को निशाना क्यों बनाया गया? क्या असली साजिशकर्ता अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं? आखिर कौन है जो लगातार कामता मिश्र की जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या पूर्व की घटना में पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी?
ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भय और आक्रोश दोनों है। उनका कहना है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं, पुलिस एक बार फिर जांच और कार्रवाई की बात कर रही है।
इस बार गुरुवार के ढेर रात अँधेरे मे हमलावर कुछ बाइक पर सवार हो कर आये और जम कर फायरिंग की।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पुलिस केवल गिरफ्तारी के दावे तक सीमित रहेगी या वास्तव में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर क्षेत्र में कानून का राज स्थापित कर पाएगी। लगातार हो रही घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सागर सूरज 
मोतिहारी। मोतिहारी में STF जवान की शहादत के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस अब केवल सतही कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आपराधिक नेटवर्क की जड़ें खोदने में जुट गई है। इस दिशा में आज प्राथमिकी दर्ज करते हुए पांच अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव में कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर और STF के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया है। अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुंदन ठाकुर जिले के एक बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़ा था और हाल के दिनों में अपना अलग गैंग बनाकर इलाके में दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था।

जप्त हथियारों की गंभीरता से जांच कर रही पुलिस

मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की पुलिस गहन जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि पिस्टल और कार्बाइन जैसे हथियार कहां से आए और इन्हें किसने उपलब्ध कराया। इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि कुंदन ठाकुर को किसका संरक्षण प्राप्त था। पुलिस को आशंका है कि इस मामले में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।

संत तिवारी, उनके बेटे और कुंदन ठाकुर के साले भी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में संत तिवारी, उनके बेटे और कुंदन ठाकुर के साले को भी गिरफ्तार किया है। उनसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने अपराधियों को अपने घर में क्यों पनाह दी। एक ही स्थान से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी कई गंभीर सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है।

पुलिस ने कुंदन ठाकुर से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके।

इस सख्त और सुनियोजित कार्रवाई से यह साफ है कि मोतिहारी पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। STF जवान की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

Sit-in gained national attention as prominent figures, including Shahnawaj Hasan, National General Secretary of the Bharti Shramjivi Patrakar Sangh (BSPS), and Ajay Kumar, Bihar BSPS chief extended their support by joining the demonstration. Journalists from various parts of the country also expressed solidarity, underlining the wider significance of the demands raised in Jharkhand

Sagar Suraj 

MOTIHARI: Journalists from across Jharkhand, under the aegis of the Jharkhand Journalist Association, staged a day-long dharna outside the Jharkhand Vidhan Sabha, demanding the implementation of long-pending welfare and security measures for media professionals. The protest witnessed participation from a large number of journalists, reflecting growing discontent within the fraternity over unmet promises.

The sit-in gained national attention as prominent figures, including Shahnawaj Hasan, National General Secretary of the Bharti Shramjivi Patrakar Sangh (BSPS), and Ajay Kumar, Bihar BSPS chief extended their support by joining the demonstration. Journalists from various parts of the country also expressed solidarity, underlining the wider significance of the demands raised in Jharkhand.

Protesters reiterated their key demands, including the immediate implementation of a journalist pension scheme, free health insurance, housing facilities for landless journalists, and the enactment of a comprehensive journalist protection law.

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 They also called for the formation of an elected accreditation committee with authority over advertisement policies, arguing that such reforms are essential to ensure transparency and independence in media operations.

The association highlighted that similar welfare schemes are already operational in states like Madhya Pradesh, Haryana, Telangana, and Maharashtra, and urged the Jharkhand government to follow suit.

 It also recalled assurances made by Hemant Soren prior to the Assembly elections regarding the fulfillment of these demands within a stipulated timeframe.
Despite more than a year having passed since the formation of the current government, the journalists alleged that no concrete steps have been taken. 
They warned that if their demands continue to be ignored, they would be compelled to intensify their agitation in the coming days.
The protest concluded peacefully, with a renewed call for dialogue and swift government action to safeguard the rights and welfare of journalists in the state.

मोतिहारी। चकिया थाना क्षेत्र के बांसघाट गांव (रामडीहा इलाके) में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर और उसका साथी प्रियांशु दुबे मारे गए। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।
पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ रात करीब ढाई बजे उस समय शुरू हुई जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को चारों ओर से घिरता देख अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों बदमाशों को मार गिराया। मौके से दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कुंदन ठाकुर ने दो दिन पहले चकिया थाना के अपर थानाध्यक्ष को नेपाल के एक नंबर से कॉल कर 10-15 पुलिसकर्मियों की हत्या की खुली धमकी दी थी। इस चुनौती के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी।
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया है। पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एसपी स्वर्ण प्रभात ने किया। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी हरिकिशोर राय मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
डीआईजी हरिकिशोर राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। घेराबंदी के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

मोतिहारी। भारत–नेपाल सीमा से सटा पूर्वी चंपारण जिला लंबे समय से चरस, हेरोइन, गांजा और हाशिश जैसे खतरनाक मादक पदार्थों की तस्करी का अहम रास्ता माना जाता रहा है। समय–समय पर पुलिस की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद होती है, लेकिन कमजोर अनुसंधान और कथित मिलीभगत के कारण कई मामलों में तस्कर अदालत से राहत पा जाते हैं। ऐसे घटनाक्रम न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, बल्कि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर हमला करते नजर आते हैं।
ताजा मामला सुगौली थाना क्षेत्र का है, जहां 21 मार्च को टोल प्लाजा और बंगरी गांव के पास से करीब 80 किलो चरस और गांजा बरामद किया गया था। उस समय तत्कालीन एसपी कांतिश मिश्रा ने तस्करों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बड़ी सफलता बताया था। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान अनुसंधान में गंभीर खामियां सामने आने के बाद तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया।

बताया जाता है कि सुगौली के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की जांच पुलिस अधिकारी शंभु साह को सौंपी गई थी। यहीं से लापरवाही या साजिश के आरोपों की शुरुआत होती है। पुलिस ने 90 दिन से पहले चार्जशीट दाखिल तो कर दी, लेकिन जब्ती सूची तैयार करने वाले मजिस्ट्रेट का बयान केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा दो अलग-अलग जगहों से बरामदगी होने के बावजूद सिर्फ एक जगह का सैंपल ही जांच के लिए भेजा गया। इन कमियों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को “बेनिफिट ऑफ डाउट” देते हुए रिहा कर दिया।
सुगौली में इससे पहले भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आ चुका है, जब रेलवे स्टेशन से बरामद करीब 24 किलो चरस अदालत पहुंचने तक ईंट में तब्दील पाया गया था। उस प्रकरण में जब्ती सूची बनाने वाले तत्कालीन सीओ कुंदन कुमार समेत जीआरपी और आरपीएफ के कई अधिकारियों पर आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया गया था।
इसी तरह रक्सौल के एक मामले में 11 किलो चरस बरामदगी के बावजूद साक्ष्य के अभाव में उच्च न्यायालय से आरोपियों को जमानत मिल गई थी। उस समय पुलिस पर निर्दोष लोगों को सड़क से उठाकर फंसाने तक के आरोप लगे थे।
लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीमा क्षेत्र में तस्करों को वर्दी की छत्रछाया मिल रही है। हालांकि, एसपी स्वर्ण प्रभात ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है। 
टीम एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद यह साफ हो सकेगा कि 80 किलो चरस बरामदगी मामले में हुई चूक महज लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ा गठजोड़ काम कर रहा था।

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली नोट के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कोटवा ओवरब्रिज के पास टी-मैक्स और बंगरी इलाके के समीप की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 100 रुपये के छह जाली नोट बरामद किए हैं।

गिरफ्तार युवकों की पहचान कोटवा थाना क्षेत्र के निवासी रुपनारायण के पुत्र धीरज कुमार तथा ओमप्रकाश पाण्डेय के पुत्र अभिनव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद टीम ने इलाके में छापेमारी की, जहां से दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से जाली नोट बरामद हुए।

कोटवा थानाध्यक्ष करन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि बरामद नोटों की जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जाली नोट कहां से लाए गए तथा इस मामले में कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 

मोतिहारी। 71वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यक्षेत्र अंतर्गत समवाय मुख्यालय महुआवा को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्ति बाइक से अफीम जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ चंद्रमन गांव स्थित भगत सिंह गेट के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना मिलते ही समवाय प्रभारी ने एक विशेष नाका दल का गठन किया और महुआवा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई शुरू की।
संयुक्त टीम ने चंद्रमन गांव के भगत सिंह गेट पर वाहनों की सघन जांच शुरू की। इसी दौरान रात करीब 9:30 बजे नेपाल की ओर से आ रही एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। सतर्कता दिखाते हुए संयुक्त दल ने पीछा कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बीरगु यादव, पिता वकील राय, निवासी पचपुखरिया, थाना महुआवा, प्रखंड आदापुर, जिला पूर्वी चंपारण के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 1.945 किलोग्राम अफीम जैसा प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया।
एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार आरोपी तथा बरामद मादक पदार्थ को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महुआवा थाना को सौंप दिया है। मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

मोतिहारी। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सभी को मिशन मोड में काम करना होगा ताकि फैमिली प्लानिंग की सुविधाएँ समुदाय के अंतिम पायदान पर खड़े हर योग्य दम्पति तक अनिवार्य रूप से पहुँच सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि फैमिली प्लानिंग केवल एक सरकारी प्रोग्राम मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में तिरहुत प्रमंडल की हेल्थ सर्विसेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विभाग के हर स्तर पर एक्टिव सहयोग और अकाउंटेबिलिटी अपेक्षित है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मझौलिया रोड स्थित 'द एमराल्ड होटल' में आयोजित एफपीएलएमआईएस (Family Planning Logistics Management Information System) पर प्रमंडलीय स्तरीय ओरिएंटेशन सह सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की सफलता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने एफपीएलएमआईएस पोर्टल की महत्ता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से कॉन्ट्रासेप्टिव दवाओं और लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, जिससे फील्ड लेवल पर किसी भी प्रकार की कमी न रहे। आयुक्त ने आशा और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इस मिशन की 'असली रीढ़' बताते हुए आह्वान किया कि "सीमित परिवार, सुखी परिवार" के मैसेज को अब एक जन-आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रमंडल के सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रेरित किया। समारोह के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जैसे महिला व पुरुष नसबंदी, पीपीआईयूसीडी, आईयूसीडी और अंतरा इंजेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूर्वी चम्पारण के 20 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आयुक्त ने अपने कर-कमलों से अवार्ड देकर सम्मानित किया। पुरस्कृत होने वालों में पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक ठाकुर विश्वमोहन, डॉ. चंदन कुमार, पी.एस.आई. इंडिया के जिला प्रबंधक अमित कुमार, स्टाफ नर्स, एएनएम, प्रमर्षदता से लेकर जमीनी स्तर पर कार्यरत आशा कार्यकर्ता तक शामिल रहीं। कार्यक्रम में टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करने वाले डेवलपमेंट पार्टनर पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधियों को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस गरिमामयी समारोह में आरएडी, आरडीडी, आरपीएम सहित प्रमंडल के सभी जिलों के सिविल सर्जन, एसीएमओ, डीपीएम, अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और बड़ी संख्या में स्टाफ नर्स और सीएचओ उपस्थित रहे, जिन्होंने आयुक्त के विजन को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया।

मोतिहारी/सुगौली। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज करीब 80 किलो चरस बरामदगी के चर्चित मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की रिहाई के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच कमिटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा करेगी।

जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2024 को सुगौली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से मोटरसाइकिल के माध्यम से मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छोटा बंगरा के पास टोल प्लाजा के समीप घेराबंदी कर वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद होने का दावा किया गया। इसके आधार पर सुगौली थाना कांड संख्या 123/24 दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में राजकिशोर सिंह पिता मोहन सिंह निवासी छोटा बंगरा थाना सुगौली, विकास सिंह पिता रामजी सिंह तथा विवेक कुमार पिता पंकज सिंह शामिल थे। बरामदगी की मात्रा करीब 80 किलो चरस बताई गई थी और मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसे गंभीर अपराध माना जाता है।
हालांकि बाद में अदालत से तीनों आरोपियों को रिहाई मिल गई। आरोपियों की रिहाई के बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया, जब्ती सूची और साक्ष्यों को लेकर कई सवाल उठने लगे। सूत्रों के अनुसार केस डायरी, जब्ती सूची और साक्ष्य संकलन में संभावित त्रुटियों के कारण मामला अदालत में मजबूती से प्रस्तुत नहीं हो सका, जिसके कारण आरोपियों को राहत मिल गई।
इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमिटी गठित की है। इस कमिटी में डीएसपी मुख्यालय, साइबर डीएसपी और सदर एसडीपीओ को शामिल किया गया है। कमिटी को तत्कालीन अनुसंधानकर्ता, थानाध्यक्ष और मामले से जुड़े अभियोजन पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है।
जांच कमिटी केस से जुड़े सभी दस्तावेज, जब्ती सूची, साक्ष्य और केस डायरी की समीक्षा करेगी तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूछताछ भी करेगी। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन या प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
गौरतलब है कि जिले में मादक पदार्थ बरामदगी से जुड़े मामलों में पहले भी कई बार जांच और विवाद सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले की जांच रिपोर्ट पर पुलिस विभाग और आम लोगों की नजरें टिकी हुई है।

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका बाजार में नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना पर प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना (ढाका) के नेतृत्व में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि ढाका बाजार के कुछ दवा दुकानों में प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी ने औषधि निरीक्षक सुशील कुमार, रईस आलम और राकेश सिंह के साथ थाना अध्यक्ष ढाका की मौजूदगी में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया।

छापेमारी के दौरान ढाका बाजार स्थित उपकार मेडिकल, न्यू इंडिया मेडिकल तथा बिंदा मेडिकल स्टोर की गहन जांच की गई। जांच के क्रम में नारकोटिक्स से संबंधित करीब दस प्रकार की दवाओं के सैंपल जब्त किए गए। इसके अलावा लगभग पचास अन्य प्रकार की संदिग्ध दवाओं के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।
छापेमारी दल ने बताया कि जब्त किए गए सभी दवाओं के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि दवाओं की बिक्री नियमों के विरुद्ध पाई जाती है तो संबंधित दवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मोतिहारी/बेतिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पश्चिमी चंपारण जिले में डेयरी फील्ड ऑफिसर को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने 13 मार्च 2026 को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। निगरानी थाना कांड संख्या 31/26, दिनांक 10 मार्च 2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(ए) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गिरफ्तार अधिकारी की पहचान अनुराग अभिषेक उर्फ अनुराग कुमार, डेयरी फील्ड ऑफिसर, जिला डेयरी विकास कार्यालय, पश्चिमी चंपारण (बेतिया) के रूप में हुई है। निगरानी टीम ने उन्हें 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए जिला डेयरी विकास कार्यालय से ही गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता बलदेव कुमार, पिता शंभू प्रसाद जायसवाल, ग्राम डीकेटो सेरवा, पोस्ट गोडही, प्रखंड गौनाहा, थाना मटियरिया, जिला पश्चिमी चंपारण ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि समग्र गव्य विकास योजना 2025-26 के तहत पशु खरीद के बाद मिलने वाली अनुदान राशि के भुगतान के लिए आरोपी अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।
निगरानी ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसे विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर में प्रस्तुत किया जाएगा। मामले में आगे की अनुसंधान कार्रवाई जारी है।