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Home State Bihar बिहार सरकार हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध: संजय झा

बिहार सरकार हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध: संजय झा

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पटना। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) ने राष्ट्रीय सम्मेलन ‘वाटर टू एवरी फार्म: बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर इन बिहार’ का आयोजन शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि राज्य के जल संसाधन विकास एवं सूचना-जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि राज्य सरकार के ‘सात निश्चय-2’ पहल के तहत हर खेत को पानी उपलब्ध कराना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

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पीआरडी मंत्री संजय झा ने कहा कि हम प्रदेश के सभी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र हर वर्ष प्रकृति के कोप के रूप में सूखा और बाढ़ का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण हम इनकी विभीषिका झेल चुके हैं। ऐसे में कृषि एवं किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक खेत तक सिंचाई सुविधा से संबंधित उपायों को इस योजना में शामिल किया जायेगा ताकि जन-जन तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके।

मंत्री झा ने कहा कि बिहार को पिछले दशक से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार के 21 जिलों और गंगा से सटे इलाकों में भूजल का दोहन खतरनाक स्तर पर है, जो पारम्परिक जल स्रोतों की अनदेखी एवं दुरुपयोग से गंभीर हो गया है। राज्य में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा (92 प्रतिशत) है, जो खरीफ और रबी फसलों की सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर होते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर कृषि किस हद तक संवेदनशील है। दरअसल, दो प्रमुख समस्याओं सतही जल के स्तर में भारी कमी और भूजल का अत्यधिक दोहन के पीछे बढ़ती आबादी का दबाव, जल-प्रधान फसलों पर ज्यादा निर्भरता, पानी बर्बाद करने की प्रवृति और जल प्रबंधन के समुचित क्रियान्वयन जैसी समस्याएं हैं। प्रदेश की 77 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि एवं जल संकट का निराकरण जरूरी है।

कॉफ्रेंस के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन हरियाली मिशन को सफलतापूर्वक चला रही है। इसके तहत बड़े पैमाने पर पारंपरिक जल संरचनाओं जैसे आहर, पाइन, कुंओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कर रहे हैं ताकि भूजल स्तर में बढ़ोतरी करते हुए सिंचाई एवं अन्य घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार सिंचित भूमि का दायरा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। सरकार राज्य में हरेक किसान को सिंचाई सेवाएं देने के लिए एवं कृषि को लाभपरक एवं आकर्षक पेशा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर सीड के सीईओ रमापति कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में बिहार की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए हमें कृषि को जलवायु संकट से निबटने में सक्षम और सुरक्षित बनाना होगा। इस सन्दर्भ में ‘हर खेत को पानी’ उपलब्ध कराना एक सराहनीय योजना है। हालांकि, इसे जल जीवन हरियाली मिशन के उद्देश्यों के साथ जोड़ने की जरूरत है, ताकि सततशील और कुशल जल प्रबन्धन के जरिए कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि और जल संकट से आम लोगों की आजीविका और जीवन प्रभावित हो रही है। ऐसे में ‘हर खेत को पानी’ योजना की सफलता केवल जल संसाधन और कृषि विभाग पर निर्भर नहीं करती बल्कि इसके लिए ग्रामीण विकास, ऊर्जा, लघु सिंचाई और वित्त आदि विभागों के बीच तालमेल जरूरी है।

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