नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला जारी है। इस बार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिगत भेद को लेकर सरकार की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि सच्चाई से भागने वालों को हक़ीक़त से रूबरू कराना जरूरी है।

पटना। बिहार के पथ निर्माण मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रही। चाहे वह कोरोना का संक्रमण काल हो या बाढ़ का। जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। साथ ही, राज्य का सतत विकास भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी है।

यादव ने गुरुवार को यहां कहा कि एनडीए की सरकार न तो अपने धर्म से कभी हटी है और न ही विकास के प्रति कभी उदासीनता दिखायी। सरकार की तत्परता और विजन का ही सकारात्मक परिणाम है कि बिहार की विकास दर दो अंकों में रही है। बिहार सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट कर अपने स्वार्थ साधना चाहते हैं। लेकिन, एनडीए की सरकार ने हमेशा विकास की बात की है। बिहार की जनता भी राज्य का सतत विकास चाहती है। यही वजह है कि एनडीए की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। बिहार के लोग चाहते हैं कि विकास का रथ हमेशा आगे बढ़ता रहे। इसलिए एक बार फिर एनडीए के उम्मीदवारों को ही अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं । यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने 2005 के पहले का बिहार भी देखा है और आज का बिहार भी देख रहे हैं। दोनों का फर्क भी उनके सामने है। इसलिए राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने में कोई ‘ ईफ़-बट ‘नहीं है।

उधमपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उधमपुर ने आयुष्मान भारत ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य योजना‘ की शुरुआत वार्ड नम्बर-15, ऊधमपुर में की गई।  
यह शिविर प्रदेश भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के तहत किया गया।  भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुशांत गुप्ता की अध्यक्षता में लगाए गए इस शिविर का उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा पवन खजूरिया ने किया।
पवन खजुरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमओएस पीएमओ डॉ. जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।  उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अलग-अलग जिलों में इस प्रकार के शिविरों के लिए प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो जेके, यूटी अरुण देव सिंह जम्वाल की भी सराहना की।  उन्होंने भाजयुमो उधमपुर टीम को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला भाजयुमो इसी तरह आगे भी जनहित कार्य करती रहेगी।
सुशांत गुप्ता जिला अध्यक्ष भाजयुमो उधमपुर ने कहा कि हम इस शिविर की व्यवस्था राज्य अध्यक्ष भाजयुमो जेके यूटी अरूण देव सिंह जम्वाल के निर्देशन में करते हैं।  उन्होंने आयुष्मान भारत में स्वर्ण कार्ड के लिए पंजीकरण के लिए उधमपुर के सभी लोगों को आमंत्रित किया।  उन्होंने कहा कि वह 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इस शिविर द्वारा वार्ड नंबर 14, 15 और 16 के लोगों की मदद करेंगे।  उसके बाद उधमपुर शहर के अलग हिस्से में और जिले के बाहर भी इसी तरह के शिविर लगाकर लोगों की मदद करेंगे। सुशांत गुप्ता ने विभिन्न वार्डों के पार्षदों और सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी धन्यवाद दिया।
 इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष व पार्षद विकास शर्मा, पार्षद अनिल अरोड़ा, पार्षद नेहा वर्मा, पार्षद सुभाष गुप्ता, राहुल गुप्ता, पंकज गुप्ता, कैलाश, रोहित खजूरिया, आशीष पाधा, उत्सव दुबे, नंदीश खजूरिया आदि भी मौजूद थे।

आर.के. सिन्हा

कथित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से उम्मीद के मुताबिक ही कुछ सेक्युलरवादी और कठमुल्ले विरोध जता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कोर्ट का यह फैसला सहीं नहीं है। मतलब इन्हें अपने मन का फैसला सुनने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने इस केस में अपना फ़ैसला सुनाते हुए सभी 32 अभियुक्तों को समस्त आरोपों से बरी कर दिया है। माननीय जज ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। यह विध्वंस सुनियोजित नहीं था। कुछ अराजक तत्वों ने ढांचे को तोड़ा। इसके साथ ही बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कुल 32 लोग अब चैन से सो सकेंगे। इन्हें इस मामले में कांग्रेस सरकार द्वारा अभियुक्त बनाया गया था। क्या कोई पूछेगा कि इन सबने 32 सालों तक कितनी मानसिक यंत्रणा झेली? किसकी वजह से ऐसा हुआ? बीते दशकों से कहा जा रहा था कि इनके जहरीले भाषणों के कारण ढांचा तोड़ा गया था। क्या जो लोग इनपर तमाम आरोप लगा रहे थे, अब इनसे माफी मागेंगे? साक्ष्य में तो यह आया कि जब कुछ नवयुवक ढांचे पर चढ़ने लगे तभी से वे माइक पर सबसे नीचे उतरने की अपील कर रहे थेI

विशेष सीबीआई जज एसके यादव ने अपने 2300 पन्नों के फैसले में कहा, “बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित नहीं था, यह अचानक हुआ और इसमें किसी भी अभियुक्त का हाथ नहीं था। इसलिए सभी अभियुक्तों को बरी किया जाता है। किसी अभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिला।” पर फैसला आते ही सेक्युलरवादियों और कठमुल्लों ने हंगामा मचाना चालू कर दिया था। देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते रहे। सीबीआई कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बजाय ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहने लगे कि “क्या दुनिया ने नहीं देखा कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो?” क्या यह सबने नहीं देखा था कि जब मंदिर टूट रही थी तो ये नेता मिठाइयां बांट-खा रहे थे? तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप इतनी बड़ी हिंसा की घटना पर?” किसने गिराई मेरी मस्जिद? क्या मस्जिद जादू से गिर गई? क्या ताले अपने आप खुल गए और मूर्तियां अपने आप रख गईं?” वे इस प्रकार की बातें कर कोर्ट का खुलकर अनादर करते हैं।

मतलब यह कि ओवेसी जैसों को अपने मनमाफिक फैसला चाहिए था। वह नहीं आया तो उन्हें तकलीफ होने लगी। यही है इनका इस्लामिक लोकतंत्र। ओवेसी जी ने कोर्ट का फैसला यदि सही से पढ़ा होता तो वे इस प्रकार चिल्लाने नहीं लगते। माननीय जज ने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद् के नेता अशोक सिंघल (अब स्मृति शेष) ढांचे को बचाना चाहते थे, क्योंकि अंदर राम की मूर्तियां थी। कोर्ट की इस राय पर भी सबको ध्यान देना चाहिए। अफसोस कि अशोक सिंघल जैसे संत पुरुष पर भी सेक्युलरवादी और कठमुल्ले लगातार हमले बोलते रहे।

अब इस पहलू की जांच भी हो जानी चाहिए कि ढांचा गिराने वाले आखिरकार कौन थे। अब कहने वाले कह रहे हैं कि ढांचा कांग्रेस ने ही सुनियोजित ढंग से गिराया ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को गिरा सकें। क्या वास्तव में इस तरह का कोई षड्यंत्र था? कहा तो यही जा रहा है कि ढांचा कांग्रेस ने गिराया था और भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नेताओं को आरोपी बना दिया गया।

दरअसल अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी ढांचा टूटा। 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या में रात दस बजे बजरंग दल के नेता विनय कटियार के घर पर भोज रखा गया था। भोज के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और संघ के दूसरे नेता पहुंचे थे। सीबीआई ने अपनी जांच में विनय कटियार का नाम शामिल किया था और उनके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाया। कोर्ट ने सीबीआई की यह दलील नहीं मानी। विनय कटियार ने बताया कि उनके यहां सिर्फ प्रतीकात्मक कारसेवा को लेकर योजना बनी थी। मस्जिद गिराने जैसी किसी बात पर चर्चा तक नहीं हुई थी।

देखिए यह देशहित में होगा कि अब बाबरी मस्जिद को सब भूल जाएं। यह बात औवेसी जैसों के लिए खासतौर पर लागू हो रही है। वे बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को लगातार उकसाते रहे हैं। इससे पहले अयोध्या में राममंदिर का शिलान्यास क्या हो गया असदुद्दीन ओवैसी तथा आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परेशान हो गया। आपको याद होगा कि ओवैसी तथा आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस बेशर्मी से राममंदिर के भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिये उसकी आधारशिला रखे जाने पर अनाप-शनाप बोला था, उससे समाज बंटा ही था। ये नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे और विश्व गुरु बने। एक बात यह भी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने अधिकार दे दिया कि वह मुसलमानों की ठेकेदारी करे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था की राममंदिर के निर्णय को समय बदलने के पश्चात् उसी प्रकार बदल देंगे जैसे तुर्की की हगिया सोफिया मस्जिद के साथ हुआ। यह धमकाने वाला लहजा कभी भी हिन्दू बहुल देश स्वीकार नहीं करेगा।

बेशक ओवैसी तथा आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भाषा 9 नवम्बर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी घोर अपमान करती है। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने पर खासतौर कष्ट था। क्या इन्होंने तब कभी आपत्ति जताई थी जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दशकों से इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते थे? ये सब नेहरू जी को अपना आदर्श मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। उनसे किसी का विरोध नहीं है। पर क्या इन्हें पता है कि वे कुंभ स्नान के लिए जाते थे? वे महत्वपूर्ण विषयों पर ज्योतिषियों की सलाह लेते थेI

ओवैसी और दूसरे तमाम कथित सेक्युलरवादी अल्पसंख्यकों के हितों की तो खूब बातें करते हैं। उन्हें उनके अधिकार बिल्कुल मिलने भी चाहिए। पर ये सब कश्मीर में हिन्दू पंडितों के अधिकार देने के मसले पर चुप क्यों हो गए थे। पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिन्दुओं, सिखों, इसाइयों पर जो अत्याचार कर रहा है उसपर अबतक चुप्पी क्यों साध रखी हैI औवेसी बता दें कि उन्होंने कब अपने पसमांदा मुसलमानों के हक में कभी कोई आंदोलन किया।

अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अजलाफ़ (पिछड़े) और अरजाल (दलित) मुसलमान भारतीय मुसलमानों की कुल आबादी का कम-से-कम 85 फीसद है। पसमांदा आंदोलन, बहुजन आंदोलन की तरह मुसलमानों के पिछड़े और दलित तबकों की नुमाइंदगी करता है और उनके मुद्दों को उठाता है। पर औवेसी जैसे अपने को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले ढोंगी नेता कभी पसमांदा मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद नहीं करते। औवेसी और उनके जैसे सांकेतिक और जज्बाती मुद्दों जैसे कि बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ इत्यादि को बार-बार उठाते हैं। इन मुद्दों पर गोलबंदी कर अपने पीछे मुसलमानों का हुजूम दिखा कर ये मुसलमानों के नेता बनते हैं, अपना हित साधने के लिए और सत्ता में अपनी जगह पक्की करते हैं। इस तरह के जज्बाती मुद्दों के ज़रिये ये सियासत में आगे बढ़ते रहते हैं मगर मुसलमानों को भी चाहिए कि ऐसे ढोंगी नेताओं से सावधान रहें क्योंकि भारत में रहने वाले मुसलमानों का भी देश तो भारत ही है, पाकिस्तान या अरब नहीं!

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में कांग्रेस का पेंच फंस गया है। इस बीच, कांग्रेस स्‍क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय 243 सीटों के लिए प्रत्‍याशियों के नाम लेकर दिल्‍ली लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्‍ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्‍ताव दिया है, जिसपर वह राजी नहीं हैं। एक अन्‍य सूत्र के अनुसार कांग्रेस को आरजेडी ने 58 विधानसभा सीटों के साथ एक लोकसभा सीट का भी प्रस्‍ताव दिया है। डैमेज कंट्रोल के प्रयास जारी हैं। अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग होकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से कर दी है। हालांकि, इसपर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को करना है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई कांग्रेस स्‍क्रीनिंग कमेटी की बैठक पटना में हुई। स्‍क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय तथा सदस्य काजी निजामुद्दीन और देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर उनसे उनके जिले की सभी विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों के साथ ही अन्य बिंदुओं पर फीडबैक लिया  है। बैठक के बाद आवेदन लेकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे टिकटार्थियों से भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की। फिर, स्क्रीनिंग कमेटी 243 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लेकर दिल्ली लौट गई। अब प्रत्याशियों और सीटों का फैसला आलाकमान के स्तर पर होगा। इससे पहले अविनाश पांडेय ने कहा कि जिलाध्यक्षों से मिले फीडबैक की रिपोर्ट आलाकमान को दी जाएगी। अंतिम फैसला अब वहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा व विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि उम्मीदवारों से इस बार कांग्रेस ने हाईटेक सिंगल विंडो सिस्टम से आवेदन लिए हैं। सभी आवेदनों को डिजिटल रूप में स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश कांग्रेस के सक्षम पदाधिकारियों तक पहुंचाया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी और प्रभारी सचिव दो दिन की मैराथन बैठक के बाद देर शाम दिल्ली लौट गए।

स्‍पष्‍ट है, कांग्रेस सभी सीटों पर अपनी तैयारी में लग गई है। हालांकि, महागठबंधन में बात बन जाए, यह प्राथमिकता है। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के प्रस्‍तावित फॉर्मूले  में आरजेडी ने कांग्रेस को 65 सीट देने  का प्रस्‍ताव दिया है। आरजेडी खुद करीब 155 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। आरजेडी अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें देगा तो कांग्रेस को राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपने कोटे में से सीटें देनी होंगी। बताया जा रहा है कि भाकपा माले को 14, सीपीआई को तीन और सीपीएम को दो सीट देने का भी प्रस्‍ताव दिया गया है। हालांकि, कांग्रेस इसपर राजी नहीं है।