कुलपति संजय कुमार श्रीवास्तव से जब पुछा गया तो उनके ओएसडी सच्चिदानन्द सिंह ने कहा कि जो भी छात्र नामांकन की अंतिम दिन 31 जनवरी के बाद नामांकन करवाने वाले थे, उनके नामांकन को तत्काल स्थगित करते हुए मामले की जांच की जा रही है | जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा 

सागर सूरज

मोतिहारी: मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी (एमजीसीयू) प्रशासन के अजीबोगरीब आदेशों को लेकर छात्र ना केवल परेशान हो रहे है, बल्कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे है |

नया मामला विश्वविधालय के एजुकेशन विभाग से जुड़ा है, जहां एक छात्र को पीएचडी मे नामांकन हेतु 4 फरवरी, 2025 को रिजल्ट प्रकाशित की गई और उसी रिजल्ट मे 6 फरवरी तक सभी कागजाती प्रोसेस को पूरा करने की बात कही गई |

पूर्वी चंपारण के सुगौली के पंजीयरवा गाँव निवासी छात्र धनंजय मिश्र ने चार फरवरी को ही नियमानुसार सारे ‘फॉर्मैलटीज़’ पूरी कर ली | लेकिन छह फरवरी को जारी यूनिवर्सिटी प्रशासन के एक ‘नादिर शाही पैगाम’ से छात्र सकते मे है | अब अपने नामांकन के लिए छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन सहित सभी जगह गुहार लगाने को विवस है |

छात्र ने बताया कि सभी फॉर्मैलटीज़ को पूरा करने के बाद छह फरवरी को विश्वविधालय के ऑफिसर ऑन ड्यूटी (ओएसडी) सच्चिदानंद सिंह ने एक आदेश पत्र मेरे नाम से निकाला कि गलती से नामांकन हेतु अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 की तिथि के बाद मेरे नामांकन को आदेशित कर दिया गया है, एक ‘प्रोसीडुरल लैप्स’ है | इसलिए छात्र के नामांकन को तत्काल अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है और आपको इस बीच रिसर्च स्कालर के रूप मे यूनिवर्सिटी से मिलने वाले किसी भी तरह के लाभ से बँचित किया जाता है |

छात्र ने कहा कि डिपार्ट्मन्ट ऑफ एजुकेशन स्टडीस मे पीएचडी के लिए सत्र 2024-2025 को लेकर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट और डिपार्ट्मेन्टल हेड ने बजापते कई लोगों की उपस्थिति मे सभी आवेदक छात्रों से एक गहन इंटरव्यू किया, उसके बाद 3 फरवरी तक मै खुद रिजल्ट के लिए बिभाग मे दौड़ता रहा | छात्र का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन स्थानीय छात्रों की कम से कम नामांकन करना चाहता है ताकि किसी भी गलत के विरोध के स्वर नहीं उठ सके |   

बताया गया कि विभाग मे किसी भी डीन का नहीं रहने के कारण रिजल्ट को जारी करने की जिम्मेवारी खुद कुलपति संजय श्रीवास्तव की है | और अंततः 4 फरवरी को बिभाग के वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमे छात्र धनंजय मिश्रा का नाम भी था | छात्र ने बताया कि जब रिजल्ट ही 4 फरवरी को आया तो मै 31 जनवरी के पहले तक अपना नामांकन कैसे करवाता | मामले मे 15 दिन से अधिक हो गए अब तक मेरे नामांकन को होल्ड रखा गया है |

अब सवाल ये है कि ओएसडी ने पत्र मे रिजल्ट को ‘मिसटेक’ माना है और इसे “प्रोसीडुरल लैप्स’ भी माना है लेकिन यह लैप्स किस लेवल से है, उसका ना तो जिक्र किया गया है और ना ही लैप्स के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की ही बात कही गई |

कुलपति संजय कुमार श्रीवास्तव से जब पुछा गया तो उनके ओएसडी सच्चिदानन्द सिंह ने कहा कि जो भी छात्र नामांकन की अंतिम दिन 31 जनवरी के बाद नामांकन करवाने वाले थे, उनके नामांकन को तत्काल स्थगित करते हुए मामले की जांच की जा रही है | जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा |  

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Sagar Suraj

MOTIHARI : Chief minister of Bihar Nitish Kumar while inspecting and inaugurating  numbers of projects hailed the district administration’s efforts in implementing the various governments schemes on Wednesday.

He however, refused to comment on inordinate delays in the land acquisition works of Mahatma Gandhi Central University (MGCU) exasperating journalists raining questions on the issues just after he came out Radha Krishnan Bhawan after addressing a review meeting on govt schemes.

Nitish Kumar in its 27 days of ‘Samadhan Yatra’  reviewed the on going projects and social welfare schemes, inspected schemes under his  ‘seven resolve’ and also inaugurated new constructed OPD building of Motihari Sadar Hospital, district panchayat resource center and bio- gas plant.

He distributed ‘purchas’ of home stead land among 387 landless families and 68 tri-cycle among physically challenged persons in local collectoriate premises.

CM after completing his itenery at Gopalgunj landed in Motihari in after noon and left for Siswa Purvi Panchayat under Banjariya block also inspected the sites of various ongoing schemes in the nearby villages with District Magistrate Shirshat Kapil Ashok and superintendent of police (SP) Kantesh Kumar Mishra.

He also initiated the 170 solar lamps fitted on roads of the panchayat . He also inspected a pond which was constructed recently and expressed his happiness over works. 

 CM Nitish  Kumar  also  visited a 'Madarsa' in Sisawa  village  and  felicitated  two girl students including Naznin  Ansari  who have  secured  over 80 percent  marks in Fokaniya examination. He took stock of the grievances of local village folk and issued directions to the DM.

  He also visited more than dozen stalls organized by Jiwika, agriculture department, Dr Rajendra agriculture university, industry department, Krishi Vigyan Kendra, Health department and  cottage  industry. He shown his pleasure to see the handy craft production of Jiwika  Didies of the district. He also distributed tractors and farm implements on loan to farmers. 

 CM Kumar virtually inaugurated the new constructed buildings of OPD, district panchayat sansadhan Kendra and bio gas.

  Later on, he reviewed  the  various government schemes  with  district officials  in Radhakrishna Bhawan  and  offered  cheques  of Rs  350 crores to 12756 self-help groups of the district and also handed over the keys of Jiwika Bhawan to  them and departed to Patna.

MGCU, which was founded in 2016 after a long sit-ins and protest by locals is yet to have its own building and lands because even after lapses of seven years, the district land acquisition department could not provide the required lands 302 acre earmarked and approved for the project.

136 acre land,  which was handed over till now to university management has also been landed in controversies. 102 acre out of 136 is alleged to be taken from farmers without paying up them. “There is an unresolved title dispute that needs to be taken seriously”, a farmer told.

When journalist insisted on MGCU ,CM termed the question as “political sawal’ saying don’t ask political question, I am here to see the problems and inspect ongoing government schemes in the district.

सागर सूरज

मोतिहारी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “समाधान यात्रा’ को लेकर चंपारण वासियों के बीच कई तरह की आशाएं पुनः जागृत होने लगी है | नीतीश कुमार का यह पन्द्रहवां यात्रा है | विधानसभा चुनाव से पूर्व जुलाई 2005 से शुरू उनकी पहली ‘न्याय यात्रा’ में उन्होंने लोगों से न्याय की गुहार लगाई और चुनाव भी जीते |

मोतिहारी में 15 फ़रवरी को समाधान यात्रा के माध्यम से वे गाँव के अलग -अलग जगहों पर घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे और कुछ ख़ास विकास से जुड़े योजनाओं का अवलोकन भी करेंगें ताकि उसकी परेशानियों का त्वरित समाधान करके कार्यों में तेज़ी लायी जा सके |  

समाधान यात्रा से पूर्व उन्होंने दिसम्बर 2021 में ‘समाज सुधार अभियान यात्रा’ शुरू किया था, जिसमे लोगों को जागृत करते हुये नशा बंदी, दहेज़ प्रथा, बाल विवाह जैसे मामले उछाले गये थे |

सनद रहे कि मुख्यमंत्री के सभी यात्राओं की शुरुआत चंपारण से ही होती है और अपने चंपारण प्रवास के दरम्यान मुख्यमंत्री समय- समय पर विकास योजनाओं की  घोषणा भी करते रहे है | पूर्वी चंपारण जिले में पूर्व के यात्राओं में उन्होंने कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर स्थित ‘मोर गाँव’ और मेहसी के शिप उद्योग के विकास का भी आश्वासन दिया था | मेहसी का शिप उद्योग तो बंदी के कगार पर पहुँच ही गया माधोपुर में बहुतायत की संख्या में पाए जाने वाले मोर पक्षी अब कहीं देखने को भी नहीं मिलते |

सरोतर झील और केसरिया का बौद्ध स्तूप के विकास का आश्वासन दिया गया था, परन्तु ये सभी घोषनाये अब तक फाइलों में ही कैद है | नीतीश कुमार के प्रयास से मोतिहारी को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तो मिला लेकिन आज तक उसकी जमीन नहीं मिल सकी |

केन्द्रीय विश्व विद्यालय को लेकर 302 एकड़ भूमि प्रस्तावित थे, परन्तु अपने स्थापना के सात साल बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन महज़ 136 एकड़ भूमि ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध करवा सकी | 165 एकड़ भूमि जो अभी तक विश्विद्यालय प्रशासन को नहीं मील सकी उसमे स्वामित्व को लेकर विवाद तो है ही साथ ही मिले हुये 136 एकड़ भूमि में भी स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद है | ऐसे में प्रशासन अब विवादित जमीनों को छोड़ कही अन्यत्र भूमि लेने पर भी विचार कर रही है |

किसानों की अगर माने तो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण मामले में कई तरह के आरोपों को झेल रहे है | जमीन किसी और का और पेमेंट किसी और को करने के मामले में कर्मचारी तक जेल गये और अमिन आदि को नौकरी से हटा गया | एक भूमि दाता सुख देव साह के बकाया राशि 3 करोड़ 28 लाख आज तक नहीं मिला | रुपया कोई और ले गया और प्रशासन दवारा दायर रुपया वसूली नीलाम का मुकदमा सुख देव साह झेल रहे है | इतनी अनियमित्तताओं के बीच जब अधिग्रहण कार्य हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही |

किसान बिभूति सिंह ने कहा कि 102 एकड़ जमीन का पेमेंट रैयतों को नहीं मिला लेकिन जमीन विश्वविद्यालय को दे दी गयी और विश्वविद्यालय के नाम जमा बंदी भी कायम हो गयी | टाइटल को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने हम लोगों के फाइल को ‘लारा’ नामक एक कमिटी को भेज तो दिया लेकिन वहां आज तक कोई अधिकारी इस मामले को देख भी नहीं सके ऐसे में कैसे माना जाए प्रशासन विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर संजीदा है |

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और वर्तमान में हो रहे सर्वे के लिए गठित टीम से इन भूमियों के स्वामित्व निर्धारण कर जमीनों को विश्वविद्यालय को हस्तानान्तरण कर देना चाहिए |

Sagar Suraj

MOTIHARI: Conceived just a year prior to Champaran Satyagrah centenary celebration, Mahatma Gandhi central university (MGCU) at Motihari is likely to be relocated from Motihari to Bettiah in west Chamaparan district in Bihar.

The Ministry of Human Resource departments (MHRD) at Delhi has recently hinted to the district administration to look out a potential site with approximately 302 acres- required chunk of land for this project. District Magistrate of East champaran Shirshat Kapil Ashok has revealed this in a recently held meeting in Motihari.

 “Land earmarked for MGCU has been landed in a legal battle. Revenue officials are yet to decide the title of the land”, said an official in the land acquisition department in the district.   

As the state government failed to provide required land to MGCU even after seven years of its inception, the university is still being run in the scattered locations in the rented buildings across the city. This is the reason why the Central government has not sanctioned even a penny for the development of this much needed campus.

Out of 302 acres to be transferred to MGCU, 136 acres of land has been handed over to university administration and the ownership dispute of 102 acres of land out of 136 acres is still undecided. The farmers, who claimed to be the owner of these lands alleged that district administration had acquired their land and also mutation, were created in the name of MGCU but they are yet to be paid.

“Why don’t we blame the authorities who are acting as squatters in this matter? Our lands have been taken away without compensation. They are neither deciding the matter of title nor paying us up”, alleged aggrieved farmer cum social activist Bibhuti Narayan Singh.

 “Can Chief Minister Nitish Kumar solve this standoff between farmer and land acquisition department? If not he should stop his “Samadhan Yatra” ( solution itinerary), said Singh adding that he should send a team from the  officials engaged in land record survey in motihari.

Ray Sunderdeo Sharma founder of Champaran Vikas Morcha-representative outfit of locals came down heavily on the state government for compelling the Center to relocate the MGCU site. “Neither district administration nor RARA- land acquisition, rehabilitation and resettlement authority could resolve these issues.”, he said adding RERA authority could not take up the issues yet.  

Acting vice chancellor Dr Anand Prakash told BNM that the proposal of remaining 165 acres of land pending before the education department of the state government is awaiting its final go ahead. Once that land is transferred to us, we will start our development works on campuses.   

मोतिहारी। शहर में मंगलवार को महात्मा गांधी केंद्रीय विवि में पीएचडी नामांकन में हुई  कथित धांधली एवं नामांकन रद्द कर धांधली में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद ने मार्च निकाल रोषपूर्ण प्रदर्शन किया।

इसका नेतृत्व परिषद के जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह द्वारा किया गया। सदस्यों ने काला पट्टी बांधकर चरखा पार्क से चांदमारी चौक तक मार्च निकाला रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस क्रम में सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की।

जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने कहा कि विवि के जूलॉजी और मीडिया अध्ययन विभाग में पीएचडी में नामांकन सभी नियमों को दरकिनार कर गलत तरीके से किया गया है।

विवि द्वारा पिछड़ा और अतिपिछड़ा के सीटों को खत्म कर मनमानी तरीके से पैसे लेकर और बड़े नेताओं के दबाव में आकर कम नंबर वालों का नामांकन किया गया है।

जाप के छात्र जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि धांधली का पर्दाफाश होने के बाद नामांकन को रद्द कर दोषियों पर कारवाई करने के बजाए विवि प्रशासन मामले को दबाने और लीपापोती करने में लगी हुई है और डीआरसी के सदस्यों पर बैक डेट में साइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा।

छात्र नेता ने कहा कि डीआरसी के सदस्यों द्वारा साइन करने से मना करने के बाद एक्सपर्ट को पैसा देकर मेल के माध्यम से नयी मेरिट लिस्ट बनवाई गई। जाप के छात्र जिलाध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अविलम्ब नामांकन को रद्द करते हुए दोषियों के ऊपर कारवाई करे और पुनः निष्पक्ष तरीके से नामांकन ले अन्यथा आंदोलन अनवरत चलती रहेगी।

आगे विश्वविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी और आमरण अनशन किया जाएगा। मार्च में छात्र नेता पुन्नू सिंह, अनिरूद्ध यादव, आकाश कुमार, चंदन कुमार, इसरार बाबू , हिमांशु कुमार चौहान, आकाश कुमार गुप्ता, रेजा आलम, रुस्तम खान, राहुल कुमार, रूपेश कुमार लालसाहेब कुमार आदि उपस्थित थे।