By Sagar Suraj
Motihari/Sugauli:
The East Champaran police have ordered a probe after three accused arrested in a case involving the seizure of 80 kg of charas were released, raising questions over the investigation and prosecution in the matter.

The role of the then investigating officer (IO), the station house officer (SHO) of Sugauli police station and the prosecution officer will also be examined as part of the inquiry.

East Champaran superintendent of police Swarn Prabhat has constituted a three-member committee to investigate the case. The panel comprises the DSP (Headquarters), the cyber DSP and the Sadar SDPO.

According to police records, the alleged seizure was made on March 21, 2024, in the Sugauli police station area. An FIR (No. 123/24) was registered under the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, and three persons were arrested in connection with the case.
Given the large quantity of the contraband, the case was considered a serious instance of organised drug trafficking.

However, the matter came under scrutiny after the three accused were subsequently released by the court. Their release has triggered questions regarding the quality of the investigation and the handling of evidence.
Police sources said the quick release of the accused in a case involving such a large seizure points towards possible lapses in investigation or weak prosecution.
Preliminary inputs suggest that there may have been procedural shortcomings in the preparation of the seizure list, documentation of evidence and the case diary. It is also suspected that the prosecution may not have been able to present a strong case before the court.
The inquiry committee has been tasked with examining whether the seizure of 80 kg charas was properly documented, whether any irregularities occurred during the investigation process and whether negligence or possible collusion played a role in the release of the accused.

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Officials said the panel will scrutinise all relevant documents, including the seizure memo, case diary and other evidence, and may question the officers associated with the investigation.
Based on the findings, departmental action, suspension or even the registration of a fresh case could be recommended against those found responsible.
Drug seizure cases in East Champaran have drawn controversy in the past as well, and the outcome of the latest inquiry is likely to be closely watched.

SAGAR SURAJ

MOTIHARI: The HIGH COURT on Monday pulled up Motihari SP Navin Chandra Jha for not immediately arresting Amarjeet Ray and others allegedly involved in a case of land grabbing filed in Muffasil PS in July 2019. Hearing an anticipatory bail petition, the court of Justice Sandeep Kumar made a strong remark on Motihari police and issued a slew of directions to Motihari SP. The remarks however left Motihari police in a tizzy. While rejecting the bail plea in a case of land grabbing related to a piece of five Katha land located near RC Hero Honda Agency on NH 28, the Honorable court commented, ‘It seems that local police are in collusion with the persons who are involved in land grabbing”. Court also asked Motihari SP to give details to such cases in the district in which people have tried to forcibly grab the lands of persons without any order of competent court and what actions have been taken in such FIRs including the arresting. “Court can’t be mute spectator of the highhandedness of criminals capturing the lands of persons, who are helpless. DM and SP are there to protect the lands of persons, who are helpless. Such illegal activities and high handedness could not be allowed in the district, the court observed. The court also directed SP to serve show cause to investigating officer as to what prevented him from arresting the accused persons, who are having criminal antecedents. Ordering to file the compliance report by 16 November, 2021, the court remarked that it is apparent that accused persons are local goons involved professionally in evicting tenants. Notably, there is a land dispute between Ranjeet Kumar Gupta native of Jivdhara village and Amarjeet Ray, who belongs to Chandrahiya village. On the application of one Noori Alam and Shyamal Kishore Muffasil police filed a case against all the accused persons in 2019. The accused persons were alleged to have attacked Nirmal Dhaba , a hotel owned by Ranjeet Kumar Gupta and ransacked the hotel and made a murderous attack on the tenants to evict the land. They also tried to forcibly grab the disputed land. When asked SHO Muffasil police station said that the related incident and case is not in his knowledge. He is trying to know the case and the accused persons. The district police is alleged to have hand in gloves with land grabbers and allowed some of the accused persons to take bail from court. ‘Border News Mirror’ in its English and Hindi editions had highlighted the case and raised several questions on police. This is not the lone case in which police nexus with land grabbers have been exposed in the district. In the same Muffasil police station, police are not arresting accused persons in case number 604/20 filed by one Kafil Ekbal. The accused person Mukesh Singh is also carrying many criminal cases over his head.

Journalist demanded Rs 20 lakhs
Mukesh Singh is alleged to have put Kafil Ekbal under pressure for Rs 20 lakhs if he wants to continue possession on eight katha land located in Jamala locality in Motihari. A journalist Kafil Ekbal is running pillar to post for justice. In an another incident, One Subash Singh and his family was beaten and his house was forcibly grabbed by one Sudhir Shrivastava and others goons in Gopalpur locality in town. When Subhash visited town police to file an FIR, they were abused and police refused to register the offence. The victim also visited the SP office for justice but to no avail. 

FIR instituted after two months

However, the FIR could be instituted only after two months when CM Nitish Kumar directed Motihari DM Shirshat Kapil Ashok. Victim Subhash Singh filed a case bearing town PS case number 490/21 but police are yet to act against culprits. The land grabbers are still under illegal possession of the land despite the fact that Sudhir Shrivastva one of the grabbers himself had executed the land to Subash Singh through a registered sale deed earlier. A few months ago, near the town police station, realtors were grabbing a piece of land in broad daylight. In this case, the police nexus with realtors was clearly exposed as well. When police failed to benefit grabbers allegedly, they registered a false case against victim Shri Kishor Prasad and others and made it true also. When the victim ‘s application for FIR was denied by police, they filed a PIL in high court making SP Navin Chandra jha–a party in the case among others. This PIL is still pending in the high court.

मोतिहारी; मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं जहां
आपसी विवाद के चलते दो भाइयों के बीच इतनी कलह बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर बम फेक कर जख्मी कर दिया।इस दौरान पास में खड़ी छोटी बहन भी जख्मी हो गई है।

आनन फानन में घायल उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही अरेराज डीएसपी गोबिंदगंज और मलाही थाना पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है।मिली जनकारी के अनुसार जनवितरण दुकान व जमीन की हिस्सेदारी को लेकर पहले से ही दोनों भाई में विवाद चल रहा था।जिसे लेकर शनिवार की शाम बड़े भाई बाइक से कही बाहर निकल रहा था। तभी छोटे भाई ने उनपर बम फेंक दिया।

बता दे कि बम लगने से बड़े भाई मनोज प्रसाद व उसका छोटी बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए।परिजनों द्वारा स्थानीय अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉ ने उन्हें मोतिहारी रेफर कर दिया गया।मलाही थाना अध्यक्ष संजय कुमार पाठक ने बताया कि शनिवार की शाम पुरन्दरपुर गांव के डीलर मनोज साह बाइक पर सवार होकर घर से निकल रहे थे। इतने में उनका छोटा भाई आपसी विवाद को लेकर बम से हमला कर दिया।

पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार के वैशाली जिले में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पति और उसकी गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। इस घटना में दूसरे पक्ष के भी दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के मुताबिक जिले के पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंग रामपुर में शनिवार सुबह दो पड़ोसियों में हुए जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें एक पक्ष ने पति-पत्नी को धारदार हथियार (फरसा) से काटकर मार डाला। महिला पांच माह की गर्भवती थी। मृतकों में शशि विश्वकर्मा (35) और संगीता देवी (32) हैं।

लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों में एक साल पहले से जमीन का विवाद चल रहा था। यह विवाद आज इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे और फरसा जैसे धारदार हथियार से हमले किए गए। इस घटना में शशि और उसकी पत्नी संगीता की मौत हो गई। दूसरे पक्ष से भी दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का चार वर्षीय पुत्र लकी कुमार और तीन वर्षीय पुत्र वीर कुमार है।
मृतकों के परिजन संजय ठाकुर के मुताबिक शशि विश्वकर्मा नवरात्रि के मौके पर घर पर पूजा कर रहा था। इसी दौरान आरोपित उनके घर में घुसे और उसे खींचकर तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। पति को बचाने आई शशि की पत्नी संगीता देवी को भी लोगों ने धारदार हथियार से वार करके मार डाला।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार, जमीन विवाद में दंपत्ति की हत्या की बात सामने आ रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपितों की तलाश में छापेमारी चल रही है।

राकेश कुमार

मोतिहारी। जिले में आरटीआई कार्यकर्ता संगीनो के साये में जीने को बिबस है। पिछले दिनों पिपराकोठी के पास आरटीआई कार्यकर्ता भवानीपुर निवासी राजेंद्र सिंह की निर्मम हत्या के बाद, मोतिहारी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नागेन्द्र जायसवाल धमकी के बाद शहर छोड़ कर गाजियाबाद चले गए और अब हरसिद्धि के आरटीआई कार्यकर्ता बिपिन अग्रवाल को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी  है।       

अग्रवाल का गुनाह सिर्फ ये था कि उसने हरसिद्धि बाज़ार के सैकड़ो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते-लड़ते न्याय के लिए उच्च नयायालय में एक मुक़दमा ठोक दिया और फिर कोर्ट ने भी स्थानीय अधिकारीयों को अतिक्रमण खाली करवाने का आदेश दे दिया।

घटना के बारे में बताया गया है श्री अग्रवाल प्रखंड कार्यालय से लौट रहे थे उसी समय अपराधियों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। स्थानीय लोगों के द्वारा हरसिद्धि पीएचसी में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के क्रम में श्री अग्रवाल मौत हो गयी।

आरटीआई कार्यकर्ता ने कुछ वर्ष पूर्व ही करीब सौ स्थानीय लोगो को आरोपित करते हुए एसडीओ कोर्ट, अरेराज में सनहा दर्ज कराया था। सनहा में उन्होंने दर्ज कराया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छेड़े गए जंग में उन्हें विभिन्न संगीन झूठे मुक़दमे में फंसाया जा सकता है या उनकी हत्या की जा सकती है।

विपिन अग्रवाल भारत गैस, सुगौली, बीपीएल सूची सुधार, एसबीआई, जन वितरण प्रणाली, हरसिद्धि, ब्लॉक व अंचल कार्यालय, फर्जी तरीके से शिक्षक नियोजन जैसे हरसिद्धि में पसरी अनियमितता को दूर करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है।

उन्होंने हरसिद्धि बाजार में गैरमजरुआ जमीन के अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय पटना में मुकदमा किया था।इसके मुताबिक बाजार स्थित खाता संख्या एक व खेसरा संख्या 245, 411 में पड़ने वाले गुदरी बाजार, यादवपुर रोड व पकडिया रोड के समीप करोड़ों की कीमत वाली करीब आठ एकड़ जमीन पर अवैध तौर से कब्ज़ा कर मकान का निर्माण करा लिया गया है। अतिक्रमणकारियों में पप्पू खंडेलवाल सहित कई ऐसे लोग भी है, जो अपनी प्रभाव के बल पर अतिक्रमण किये हुए है। 

गौरतलब है कि पूर्वी चम्पारण में रक्सौल के बाद सबसे महंगी जमीन यहीं की है। उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान लेते हुए अंचल प्रशासन को अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था l लेकिन अतिक्रमण हटाने को ले कई बार महज खानापूर्ति की गई। प्रशासन के दोहरे रवैये से आजिज आकर विपिन ने सीओ, एसडीओ, एलआरडीसी व डीएम को पार्टी बनाते हुए उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर की।

इस आधार पर न्यायालय ने अपने आदेश को पालन नहीं करने को अवमानना (कोर्ट ऑफ़ कंटेम्प्ट) करार देते हुए केस को एमजेसी 3166/13 में तब्दील कर दिया। इसी सिलसिले में न्यायालय के आदेश पर पूर्व में तत्कालीन सीओ अनिल कुमार सिंह को दोषी मानते हुए एसडीओ, अरेराज ने उनपर प्रपत्र ‘क’ भी गठित किया ।

सनद रहे कि अतिक्रमण हटाने को लेकर उच्च न्यायालय में भी एक मुकदमा विपिन वर्ष 2009 से लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत गैस, सुगौली, बीपीएल सूची सुधार, एसबीआई, जन वितरण प्रणाली, हरसिद्धि, ब्लॉक व अंचल कार्यालय, हरसिद्धि में पसरी अनियमितता को दूर करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हरसिद्धि बाजार में गैरमजरुआ जमीन के अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय पटना में सीडब्ल्यूजेसी 2834/13 के तहत मुकदमा किया था। इसके मुताबिक बाजार स्थित खाता संख्या 1 व खेसरा संख्या 245, 411 में पड़ने वाले गुदरी बाजार, यादवपुर रोड व पकडिया रोड के समीप करोड़ों की कीमत वाली करीब आठ एकड़ जमीन पर अवैध तौर से कब्ज़ा कर मकान का निर्माण करा लिया गया।

हरसिद्धि में अतिक्रमणकारियों व अधिकारीयों के गठजोड़ का आलम ये है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हरसिद्धि-पकड़िया रोड रात के अंधेरे में ही अंचल के अधिकारियों के मेलजोल से पक्का मकान बना लिया गया।

उल्लेखनीय है कि विपिन के कार्यों को लेकर वर्ष 2014 में मुजफ्फरपुर की संस्था सर्वोदय मंडल एक राष्ट्रीय समारोह में उन्हें ‘यूथ आइकोन’ के तौर पर सम्मानित भी कर चुकी है। वह लंबे समय से माफिया, गुंडों और भ्रष्ट अफसरों की अनियमितताओं के खिलाफ आरटीआई के मोरचे पर संघर्षरत हैं।

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण (Ariel Survey) किया। बेगूसराय (Begusarai), भागलपुर (Bhagalpur), मधेपुरा (Madhepura), खगड़िया (Khagadiya), नवादा (Nawada) और नालंदा (Nalanda) के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट गये। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा (Water Resource Minister Sanjay Jha) भी साथ थे।

बाढ़ (Flood) प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने छह जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां की बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सहित जल संसाधन मंत्री दो बार बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले चुके हैं। पहले चरण में बेतिया और मोतिहारी का एरियल सर्वे किया गया था। दूसरे चरण में सीतामढ़ी (Sitamadhi) और मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान तटबंध सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया था।

बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की समीक्षा के बाद सीएम पटना पहुंचे। जहां बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगे। हालांकि, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने-अपने घरों को छोड़ ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बाढ़ से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा आज सीएम नीतीश ने लिया है। सीएम के हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों के बीच मदद की उम्मीद जगी है।

सहरसा। नौ लाख रुपये लूट के मामले में पुलिस की तत्परता से सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त तीन अपराधियों (Criminal) को लूट की रकम एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है।

एसपी लिपि सिंह (SP Lippi Singh) ने अपने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि विगत 11 जुलाई को 9.20 बजे रात्रि में प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि बख्तियारपुर सहरसा मार्ग के सुलिन्दाबाद गांव के पास बोलेरो पीक अप वाहन पर अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली फायर कर करीब 9 लाख रुपये लूट ली गई है । इस संबंध में वादी संजय डिडवानिया के लिखित आवेदन पर सदर थाना कांड संख्या 553/21 धारा 394 भा द वि के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया।

एसपी ने कहा कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार (Sub-Divisional Police Officer Santosh Kumar) के नेतृत्व में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह सदर थानाध्यक्ष निशिकांत भारती (trainee deputy superintendent of police Nishikant Bharti) , अपर थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राजमणि (Additional Police Inspector Rajmani), तकनीकी शाखा प्रभारी मंगलेश कुमार मधुकर (technical branch in-charge Manglesh Kumar Madhukar) एवं सिपाही अमर कुमार की टीम गठित किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल पर पहुंचने पर बोलेरो पिकअप के ड्राइवर द्वारा दिए गए बयान एवं तकनीकी आधार पर आए साक्ष्य दोनों में भिन्नता पाई गई।

एसपी सिंह ने बताया इस संबंध में ड्राइवर हरेराम यादव ग्राम ऐनी, ओपी बलवाहाट से कडाई से पुछताछ करने पर अपने साथियों का नाम उजागर किया। उन्होंने बताया कि साक्ष्य में भिन्नता के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर हरेराम यादव ने अपने साथ नरेश यादव,ग्राम दुधैला, थाना सोनबरसा कचहरी, सुभाष यादव,ग्राम मधुबन थाना बख्तियारपुर को लूट की रकम 10 लाख 5 हजार 710 रुपये एवं लूट में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया। श्रीमती सिंह ने बताया बताया कि लूट की घटना पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा सभी व्यापारियों को पूर्व सूचना देने की बात बता दी गई है। वही बैंक एवं सीएसपी संचालक को भी 50,000 से अधिक की राशि जमा या निकासी करने पर पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गये हैं।

भभुआ। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (Minority Welfare Minister) एवं चैनपुर विधायक मोहम्मद जमा खान (Chainpur MLA Md. Jama Khan) ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) को पत्र लिखकर भभुआ (Bhabhua) में सैनिक स्कूल खोलने का अनुरोध किया है।

पत्र में मंत्री ने कहा है कि शाहाबाद क्षेत्र में एक भी सैनिक स्कूल नहीं हैं। शाहाबाद आजादी की लड़ाई के योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। इस क्षेत्र के अधिकतम संख्या में सैनिकों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। आज भी काफी संख्या में सैनिक सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खुलने की जरूरत महसूस की जा रही है। शाहाबाद क्षेत्र अंतर्गत कैमूर (Kaimur) जिला में सैनिक स्कूल (Military School) खुलने से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Education), अनुशासन एवं देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा होगी। जिससे सभी बच्चों के साथ देश का भी सर्वांगीण विकास होगा।

पटना। बिहार में भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister of Panchayati Raj Department Samrat Chaudhary) ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव में भी नीतीश सरकार (Nitish Government) नया नियम बनाने जा रही है। दो से अधिक बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव (Gram Panchayat Election) नहीं लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं मंत्री ने यहां तक कह दिया कि दो से अधिक बच्चे वालों को बिहार सरकार की अन्य योजनाओं और सुविधा से भी वंचित रखना चाहिए।

बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘बिहार में दो से अधिक बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बिहार में ये व्यवस्था पहले से लागू है। सरकार इस नियम को पंचायतों तक ले जाना चाहती है। पंचायत चुनाव में भी दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नगर पंचायत की तरह उन्हें ग्राम पंचायत चुनाव भी लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसपर अभी काम चल रहा है।

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘जब ये भी ये नियम बनेगा, तो कानून लागू होने में एक साल लगेगा। एक साल बाद ही यह प्रभावशाली होगा। वर्ष 2026 के लिए तैयारी की जाएगी लेकिन यह स्पष्ट है कि देश में अब इस तरह का कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। लोग पढ़ लिख रहे हैं। शिक्षित हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति और प्रजनन दर भी पहले से सुधरा है। जो लोग शिक्षित होते हैं। उनका प्रजनन दर दो से अधिक नहीं होता है। बिहार में भी हर हालत में इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने इस नियम को सबसे पहले लागू किया है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का आभाव है। इसलिए इस नियम को ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू नहीं किया गया लेकिन अब ग्राम पंचायत में भी इसे लागू किया जायेगा।’ इतना ही नहीं मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि ‘बिहार सरकार के अन्य लाभकारी योजनाओं और सुविधाओं से वैसे लोगों को वंचित किया जाये, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

उल्लेखनीय है कि बीते सोमवार को ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में सीएम नीतीश ने कहा कि “जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केवल कानून बनाकर नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह शिक्षित करके ही प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। कोई भी प्रदेश जो करना चाहे वो करे लेकिन हमारी सोच है कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप केवल कानून बनाकर उसका उपाय करना चाहेंगे। यह संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि “किसी भी देश को देख लें, क्या स्थिति है। हम समझते हैं कि जब महिलाएं पूरी तरह पढ़ी-लिखी होंगी तो खुद प्रजनन दर घटेगी। बिहार में लड़कियों की शिक्षा पर हम लोगों ने जो विशेष ध्यान दिया है, उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। बिहार में प्रजनन दर चार के ऊपर था, जो कि घटते-घटते अब तीन के पास पहुंच गया है। हम समझते हैं कि 2040 तक यह स्थिति नहीं रहेगी और उसके बाद प्रजनन दर खुद ही घटने लगेगा। हम लोग इसी योजना पर काम कर रहे हैं।

जयपुर। मानसरोवर थाना (Mansarovar Police Station) इलाके में एक महिला को ऑनलाइन शराब मंगवाना उस समय भारी पड़ गया जब शातिर ठगों ने बैंक खाते से दो बार में 53 हजार से भी ज्यादा नगदी निकाल ली। जब शातिर ठगों द्वारा तीसरी बार भी खाते से रुपये निकाले जा रहे थे, तब पीडित महिला ने सभी तरह के ट्रांजेक्शन (Transaction) को ब्लाॅक कर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया।

जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश ने बताया कि शिव विहार मानसरोवर निवासी एक महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसने मुंबई (Mumbai) की लिकर कंपनी (Liquor Company) से ऑनलाइन शराब मंगाने का विज्ञापन देखा था और कुछ रुपये की शराब ऑर्डर की थी। पीडिता का आरोप है कि निशांत नाम के व्यक्ति से इस बारे में फोन पर बात हुई तो निशांत ने बताया कि पेटीएम (Paytm) के जरिए पेमेंट कर दें और ऑर्डर पहुंच जाएगा।

पेमेंट किया तो निशांत ने पीडि़ता को फोन कर बताया कि आपके पास क्यू आर कोड आया होगा उसे स्कैन करो,जब पीडिता ने जैसे ही स्कैन किया वैसे ही खात से 18 हजार रुपये निकल गए, जबकि शराब सिर्फ छह सौ रुपये की थी। निशांत ने फोन कर कहा कि गलती से ज्यादा पमेंट कट गया। दूसरा क्यूआर कोड भेजा है उसे स्कैन कर लें और पहला वाला पेमेंट भी वापस हो जाएगा। पीडिता ने दूसरी बार कोड स्कैन किया तो खाते से 35 हजार रुपये निकल गए। पीडिता ने फिर निशांत को फोन किया और निशांत ने कहा कि जल्द ही छह सौ रुपये काटकर पेमेंट वापस कर रहे है।

इसके लिए तीसरा कोड भेजा रहा है जब पीडिता के पास तीसरा कोड आया तो उसे स्कैन करने से पहले जांचा तो पता चला कि इस बार खाते से सत्तर हजार रुपये निकलने वाले थे। लेकिन पीडिता ने खाता ब्लाॅक कर शातिर ठग (vicious thug) को रुपये वापस करने के लिए कहा। इस पर ठग निशांत ने 53 हजार रुपये लौटाने से इनकार करते हुए फोन बंद कर दिया। पुलिस (Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

लखनऊ। बसपा (BSP) सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Ex CM Mayawati) ने योगी सरकार (Yogi Government) की नई जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाये जा रहे नये बिल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों को गम्भीरता कम और चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।
मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति उनकी गम्भीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गम्भीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।’’

बसपा सुप्रीमो (BSP Supremo) ने दूसरे ट्वीट में लिखा है, ‘‘अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा 

(BJP) सरकार थोड़ी भी गम्भीर होती तो यह काम सरकार को तब ही शुरू कर देना चाहिये था, जब इनकी सरकार बनी थी और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो अब यहां विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे।’’

मायावती ने कहा कि यूपी व देश की जनसंख्या को जागरुक, शिक्षित व रोजगार युक्त उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है जो जनता की नजर में घोर अनुचित है।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति (New Population Policy) जारी की है। इस नीति पर पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया और अब बसपा सुप्रीमो ने भी उंगली उठा दी है।