सागर सूरज

मोतिहारी l भारत-नेपाल सीमा से सटे घोड़ासहन थाना क्षेत्र में चाइनीज लहसुन से लदी एक पिकअप पर मचा बवाल अब नए मोड़ पर है।

 पुलिस पर लगाए गए आरोपों पर सीकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदय शंकर ने सफाई दी है।

डीएसपी उदय शंकर के अनुसार, पिकअप वाहन वैध जीएसटी बिल और व्यवसायिक दस्तावेज के साथ चल रहा था। जांच में यह पाया गया कि वाहन में लहसुन व्यवसाय के लिए लाई जा रही थी, न कि तस्करी कर । 

कुछ स्थानीय तत्वों ने वाहन को बीच रास्ते में रोककर पुलिस और मीडिया को फोन किया, जिससे मामला अनावश्यक रूप से सनसनीखेज़ बन गया।

डीएसपी ने कहा — “पुलिस ने मौके पर ही बिल की जांच कर वाहन को छोड़ दिया था। लेन-देन या रिश्वत की बातें बिल्कुल निराधार हैं। पुलिस ने नियमों के मुताबिक कार्यवाही की है। 

ऐसे मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने से रंगदारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

” ग्रामीणों के अनुसार, कुछ स्थानीय लोग व्यावसायिक गतिविधियों में रंगदारी की नीयत से व्यवधान डाल रहे हैं, जिससे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बनता है।

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक पुलिस द्वारा प्रस्तुत जीएसटी बिल की वैधता पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। 

उपलब्ध बिल गौरी गणेश ट्रेडर्स, घोड़ासहन ने काटा है, जबकि चालान सूरज सुपर मार्किट, खरसलवा, कवईया को काटा गया है — जो नेपाल सीमा से सटा हुआ गांव मे अवस्थीत है।

व्यापार जानकारों का कहना है कि यदि लहसुन वास्तव में चीनी मूल का है, तो कारोबारी के पास चीन या नेपाल से आयात का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और भन्सार दस्तावेज़ होना चाहिए। सिर्फ स्थानीय जीएसटी बिल के आधार पर वस्तु छोड़ना जाँचनीय पहलू है।

जानकारों का यह भी कहना है कि यह वही पुराना मॉडस ऑपरेण्डी है — जहां तस्कर रात के अंधेरे में नेपाल मार्ग से चीनी लहसुन भारत लाते हैं, और पकड़े जाने पर स्थानीय फर्मों के बिल दिखाकर वैध व्यापार का रूप दे देते हैं।

पुलिस की दलील है कि जब तक किसी प्रोडक्ट का बिल और टैक्स दस्तावेज़ वैध दिखते हैं, तब तक कार्रवाई करना कानूनी रूप से कठिन होता है। 

इस वजह से पुलिस कई बार सीमित अधिकार के चलते ऐसी ट्रकों को छोड़ने को बाध्य होती है।

बावजूद इसके, वर्तमान प्रकरण में सवाल यह उठता है कि क्या उपलब्ध दस्तावेज़ों की गहन जांच की गई थी या नहीं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि सच्चाई स्पष्ट करने के लिए भन्सार विभाग, एसएसबी और कृषि विभाग की संयुक्त जांच आवश्यक है। 

तभी यह साबित होगा कि यह वैध व्यापार था या सीमा पार तस्करी का नया तरीका। वैसे बीएनम भी अपने स्तर से मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को सामने लाने क़ा प्रयास कर रही है।

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मोतिहारी। जिले की हरैया थाना पुलिस ने रविवार को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के बाईपास ओवरब्रिज के समीप पुलिस ने एक पिकअप वाहन से करीब 82.96 किलोग्राम गांजा  बरामद किया है। इस मामले में नेपाल के पर्सा ज़िले के वीरगंज निवासी आसु कुमार कलवार उर्फ़ विकेश कलवार, पिता ललन प्रसाद कलवार, को गिरफ्तार किया गया है। 

जानकारी के अनुसार, 28 दिसंबर 2025 की सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक पिकअप वाहन में बने गुप्त तहखाने में गांजे का एक बड़ा खेप भारत की ओर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ रक्सौल मनीष आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें रजिस्ट्रेशन अधिकारी आशीष कुमार अग्रवाल, हरैया थाना प्रभारी किशन कुमार पासवान, अपर थानाध्यक्ष सोनालाल कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाईपास ओवरब्रिज पर वाहनों की सघन जांच शुरू की। जांच के दौरान संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें बने तहखाने से आठ बंडल गांजा, कुल वजन लगभग 82.96 किलोग्राम, बरामद हुआ।

मौके पर ही चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।  पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह खेप नेपाल के वीरगंज क्षेत्र से लाई जा रही थी और पूर्वी चंपारण के रास्ते उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में सप्लाई की जानी थी।

पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ जारी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने इस घटना को जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है।

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई करने वाली टीम की सराहना करते हुए कहा कि “सीमा पार से नशे का कोई भी नेटवर्क अब पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएगा।” इस संबंध में थाना कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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बीरगंज(नेपाल): त्योहारी सीजन अगले महीने से शुरू हो रहा है, और नेपाल के व्यापारियों को चिंता है कि वे उपभोक्ता वस्तुओं पर निरंतर भारत से आयात प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक खरीदारी की होड़ से चूक सकते हैं।

व्यापारियों के लिए दशईं एक खुशी का समय है क्योंकि व्यापार इस त्यौहार में तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन इस साल इनके पास खुश होने का ज्यादा कारण नहीं हो सकता है।

उपभोक्ता भी अपने त्योहारी खरीदारी को लेकर चिंतित हैं क्योंकि व्यापारियों ने कहा है कि वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण आयातित सामान उच्च मूल्य टैग के साथ आएंगे।

इस साल नेपाल में सितंबर के अंत में शुरू होने वाला दशईं त्योहार देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करता है क्योंकि बाजार में पैसा पानी की तरह बहता है।

नेपाल नेशनल ट्रेडर्स फेडरेशन के तत्काल पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवाल ने चेतावनी दी कि चल रहे आयात प्रतिबंध आपूर्ति चेन को बाधित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'सरकारी प्रतिबंधों की वजह से हमें इस साल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की पर्याप्त मांग नहीं दिख रही है।'

पिछले दिसंबर में, नेपाल राष्ट्र बैंक ने एक नई नीति शुरू की, जिससे आयातकों के लिए ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रकार के सूचीबद्ध सामानों के आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि रखना अनिवार्य हो गया।

केंद्रीय बैंक ने इन वस्तुओं के आयात को "गैर-आवश्यक" मानते हुए हतोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

चूंकि संभावित आयात ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अल्पकालिक ऋण पर निर्भर रहे हैं, केंद्रीय बैंक के निर्देश उनमें से कई के लिए बड़े संकट का कारण बन गए हैं।

व्यापारियों को शराब, तंबाकू, चांदी, फर्नीचर, चीनी और मिठाई, ग्लूकोज, खनिज पानी, ऊर्जा पेय, सौंदर्य प्रसाधन, शैंपू, बालों के तेल और रंग, टोपी, जूते, छतरियां जैसे सामान आयात करने के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि रखने की आवश्यकता है। और निर्माण सामग्री जैसे ईंटें, संगमरमर, टाइलें और सिरेमिक, अन्य।

मोटरसाइकिल और स्कूटर आयातकों को 50 प्रतिशत मार्जिन राशि रखनी होती है, और डीजल से चलने वाले निजी ऑटोमोबाइल के आयातकों को भी 50 प्रतिशत मार्जिन राशि अनिवार्य रूप से रखने की आवश्यकता होती है।

व्यापारियों का कहना है कि प्रतिबंधित सूची में ज्यादातर सामान वे हैं जो दशईं त्योहार के दौरान सबसे तेजी से बिकते हैं।

कटुवाल ने कहा, "आयात पर सरकार के प्रतिबंध से खुली नेपाल-भारत सीमा पर अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है। आपूर्ति पर प्रतिबंध का मतलब माल की कमी है। इससे कीमतों में भी वृद्धि होगी।"

त्योहार बाजार के लिए लक्षित अधिकांश सामान चीन के साथ उत्तरी सीमा पर रासुवा और तातोपानी चेक पोस्ट के माध्यम से आते हैं।

"लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हैं, जबकि चीन ने नेपाल को बार-बार आश्वासन दिया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आसान मार्ग की अनुमति देगा," कटुवाल ने कहा।

काठमांडू बाजार में मिड-रेंज स्मार्टफोन पहले से ही कम हैं। सरकार ने 300 डॉलर से अधिक की कीमत वाले स्मार्टफोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मोबाइल फोन इंपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में बताया, "इस कदम ने ग्रे मार्केट को बढ़ावा दिया है।"

बैंकों का कहना है कि वे तरलता संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि देश की अधिकांश कमाई आयात पर खर्च की जा रही है।

सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, नेपाल के आयात बिल ने पिछले वित्त वर्ष में 1.92 ट्रिलियन रुपये का नया रिकॉर्ड बनाया।

जैसा कि दुनिया अति मुद्रास्फीति का सामना कर रही है, नेपाल भी अछूता नहीं रहा है।

कटुवाल ने कहा, 'परिवहन की अतिरिक्त लागत के कारण कीमतें काफी बढ़ जाएंगी।

व्यापारियों का कहना है कि वे आशावादी हैं कि प्रतिबंध अधिक समय तक नहीं रहेगा; लेकिन 17 जुलाई को सरकार ने पाबंदी को और डेढ़ महीने के लिए 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया.

 नवीनतम आयात प्रतिबंध $300 से अधिक कीमत वाले मोबाइल सेट और 150 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लागू होता है।

आयात प्रतिबंध ने नेपाली व्यापारियों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है जो दशईं और तिहाड़ खरीदारी के मौसम के लिए स्टॉक करने की प्रक्रिया में हैं।

नेपाल के सबसे बड़े त्योहारों के लिए व्यापारी आमतौर पर दो महीने पहले स्टॉक का आयात करना शुरू कर देते हैं।

नेपाल ट्रांस हिमालयन बॉर्डर कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ ने कहा, "सरकार के कहने के बाद व्यापारियों के त्योहार के आदेशों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि उन्हें क्रेडिट पत्र खोलने के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि रखनी होगी।"

उन्होंने कहा, "व्यापारियों ने उच्च मुद्रास्फीति के कारण त्योहारी बिक्री में गिरावट का अनुमान लगाते हुए अपने आयात आदेश भी कम कर दिए।"

"बढ़ती ब्याज दरें, तरलता की कमी के कारण धीमी आर्थिक गतिविधियां, उच्च परिवहन लागत और आयात प्रतिबंध इस साल के त्योहार बाजार पर एक नुकसान डालने जा रहे हैं। श्रेष्ठ ने कहा महामारी के दो वर्षों के दौरान त्योहार की बिक्री कम रोमांचक होने वाली है," ।

श्रेष्ठ ने कहा, "तीज त्योहार की पूर्व संध्या पर बाजार की गतिविधियों में नरमी के साथ त्योहारी बाजार की शुरुआत अभी देखी जा सकती है।"

26 अप्रैल से लग्जरी आइटम के रूप में नामित उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई है।

ऑटोमोबाइल व्यापारियों ने कहा कि वार्षिक ऑटोमोबाइल बिक्री का लगभग 50 प्रतिशत दशईं और तिहाड़ खरीदारी के मौसम के दौरान होता है, क्योंकि डीलर योजनाओं और छूट की पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा कि बाइक खरीदार बिक्री छूट का लाभ उठाने के लिए त्योहारी सीजन का इंतजार कर रहे हैं।

नेपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धुरबा थापा ने हाल ही में एक साक्षात्कार में काठमांडू पोस्ट को बताया, "लेकिन प्रतिबंध जिसे 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, ऑटोमोबाइल की त्योहारी बिक्री को प्रभावित करेगा।"

स्मार्टफोन डीलरों ने कहा कि $ 600 से अधिक की कीमत वाले मोबाइलों पर प्रतिबंध लगाने के पहले के फैसले ने पहले ही बाजार को प्रभावित किया था, यह कहते हुए कि नवीनतम कदम बाजार और व्यावसायिक विश्वास को नष्ट कर देगा, खासकर त्योहारी खरीदारी के मौसम के दौरान जब बिक्री आधे से अधिक बढ़ जाती है। (काठमांडू पोस्ट के खबरों पर आधारित)