कोर्ट के आदेश पर नालंदा पुलिस ने शुक्रवार को 11 आरोपितों के घर इश्तेहार चिपकाया था। इश्तेहार चिपकाने के बावजूद पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होने के बाद 9 आरोपितों के घरों की कुर्की की प्रक्रिया पुलिस ने शनिवार को शुरू कर दी। कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार समेत 6 आरोपितों ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

बिहारशरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जब पुलिस ने 9 आरोपितों के घर की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू की तो बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार समेत 6 आरोपितों ने सरेंडर कर दिया। हालांकि, कुंदन का कहना है कि साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है। कुंदन का कहना है कि जिस वक्त झड़प हुई वह वहां मौजूद नहीं था।

उल्लेखनीय है कि रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा पर एक पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि जिला प्रशासन को धारा 144 लागू करना पड़ गया। हिंसा मामले में पुलिस ने तीन थानों में 15 केस दर्ज किए हैं। अब तक 132 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने अब तक 19 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है जबकि कुछ और लोगों को रिमांड पर लिए जाने की बात कही जा रही है। इस मामले में सीजेएम ने नालंदा एसपी से हिंसा का फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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SAGAR SURAJ

MOTIHARI:  Central Bureau of Investigation (CBI) has found the research paper of IPS Kumar Ashish 
entitled "Data Governance: Issues and Challenges" salient among  many other papers of scholars on the theme and took it in its official Bulletin exclusively. The paper sheds light on how criminal justice datas is making a difference in areas like response planning, Crime prevention, Criminal identification, risk assessment etc. The developments elated Bihar’s cops and police personnels of Motihari where Dr Kumar Ashish has been posted as Superintendent of Police .

The purpose of data governance has been underlined in research article to ensure stability, rule of law and order in the society that is essential to bring peace and tranquilities in nation. Research paper reads: Crime prevention through data analysis and management is more important today than ever for modern policing. Be it organized criminal gangs, cyber crime, economic crime or use of modern technology like fingerprint, facial recognition technology etc., data governance is now indispensable for true policing.It has been mentioned by Dr Ashish that innovative initiatives like CCTNS and NATGRID are a positive step in this direction.

 Also, a highly robust data governance framework is needed now more than ever to keep state-of-the- art policing in sync with the changing technological revolution. Earlier, in August 2020, the Union Home Minister's Best Research Skills Medal was given for speedy resolution, action and getting all the seven accused with life imprisonment fine within eight months in the sensational case of gang rape in Kodhobadi police station area of Kishanganj district. Going through and appreciating this great work, the CBI had given a place in its bulletin last year in the 2021 edition as well.
 

It is noteworthy that SP Dr Kumar Ashish, along with his policing experiments, is constantly active in writing and in the motivation of students. So far, more than 2 dozen of his articles on contemporary and policing subjects have been published in various journals.

This research article published by the Superintendent of Police in CBI Journal presents the concept of a 
new implementable framework for data governance in modern policing, besides being useful for enhancing the efficiency and efficiency of all policemen. Motihari Police including SHO Banjariya Sandeep Kumar, SHO Pipra Kothi Manoj Kumar Singh, SHO Sugauli Akhilesh Mishra and Dumarghat SHO Rakesh Kumar Harsidhi SHO jwala Kumar Singh is feeling elated and proud on the great achievement of its Police Captain.

• लगाया एक दूसरे पर भ्रष्टाचार में लिफ्ट रहने का आरोप 
• अधिवक्ता को खुले कोर्ट में कहा घूसखोर
• अधिवक्ताओं में आक्रोश, जिला जज से मिलकर किया शिकायत

सागर सूरज

मोतिहारी: मोतिहारी स्थित किशोर न्याय बोर्ड के कोर्ट में बृहस्पतिवार को अचानक अफरा  तफरी मच गई जब एक अधिवक्ता सह कोर्ट के रिमांड अधिकारी एवम न्यायाधीश के बीच एक दूसरे पर भ्रष्टाचार में लिफ्त रहने का आरोप लगाते हुए तु- तू मैं- मैं परवान चढ़ने लगी।

घटना के वक्त दो दर्जन से अधिक अधिवक्ता एवं आम लोग कोर्ट में उपस्थित थे, जब मोतिहारी बार के एक अधिवक्ता सह उक्त कोर्ट के रिमांड अधिकारी राजेश पाण्डेय आपने किसी क्लाइंट के पक्ष में पैरवी कर रहे थे। तभी दोनों ही पदाधिकारियों के बीच खुले कोर्ट में तू तू मैं- मैं होने लगी।

इधर दोनों ही पक्षों ने प्रोटोकॉल की सारी हदें पार करते हुए न्यायालय और अधिवक्ता की गरिमा को तार –तार तो किया ही साथ ही इस विवाद ने न्यायालय में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के गन्दा खेल को भी उजागर करने का काम किया।  

पत्रकारों से बात करते हुए अधिवक्ता सह रिमांड अधिकारी राजेश पांडेय ने न्यायाधीश सहित पूरे बोर्ड को कटघरे में खड़े करते हुए जानबूझकर पक्षपात करने एवं खास लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है।

 श्री सिंह ने साफ़ तौर पर कहा कि मोतिहारी किशोर न्याय बोर्ड में कई ऐसी घटनाये भी घटी है जब मर्डर के अभियुक्त शाम को आया है और सुबह में छोड़ दिया गया है जबकि बाकि ऐसे किशोरों से तरह तरह के कागजात मांग कर बाद में जमानत को बेवजह नामंजूर भी कर दिया जाता है।

श्री पांडे ने बोर्ड पर गंभीर आरोप लगते हुए कैमरे के सामने कहा कि मुझे ओपन कोर्ट में न्यायाधीश द्वारा दलाल कहा गया जबकि बोर्ड खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है।

आरोप लगाया कि बोर्ड के सदस्य पीड़ितों के परिजनों को फोन पर बुलाते है और उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते है, न्यायाधीश महोदय ये साबित करे मै कैसे दलाली करता हूँ। मेरी प्रतिनियुक्ति यहाँ रिमांड अधिवक्ता के रूप में हुयी है, जिसका कार्य दिन भर है। आखिर यहाँ के लोगों को हमसे क्या समस्या है।  

उन्होंने कहा कि जहां स्वार्थ नही साधता वैसे पार्टी व अधिवक्ता को जानबूझकर बोर्ड एवं न्यायाधीश द्वारा परेशान व हर तरह से ह्रास किया जाता है। कोर्ट अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र है। लेकिन एक कोर्ट को किसी अधिवक्ता को बेइज्जत करने एवं उसको रिश्वत खोर, दलाल कहने का अधिकार नहीं है। एक अधिवक्ता भी “ऑफिसर्स ऑफ़ द कोर्ट होता है” ऐसे में न्यायाधीश का मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है।

इधर श्री पांडे ने कहा कि वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिल कर घटना से अवगत करवा दिए है वही एक आवेदन जिला बार संघ के महासचिव को भी दे दिया है। उन्होंने कहा इंस्पेक्टिंग जज एवं चीफ जस्टिस को भी एक पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है ताकि बोर्ड पर नकेल कसी जा सके । 

उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय बोर्ड में किशोर अपराधियों एवं आरोपियों को लेकर सुनवाई की जाती है। इधर न्यायाधीश का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके।