प्रधानमंत्री से सभी निजी विद्यालयों की संबद्धता 3 सालों तक बढ़ाने की मांग

पटना। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट के मद्देनजर, सीबीएसई / आईसीएससी / सर्व शिक्षा अभियान (आरटीई) से सम्बद्ध सभी निजी विद्यालयों की सम्बद्धता तीन साल तक बढ़ा दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने सोमवार को  कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देश के सीबीएसई / आईसीएससी/ सर्व शिक्षा अभियान (आरटीई) से सम्बद्ध सभी निजी विद्यालयों के संचालकों एवं प्रबंधको की ओर से वर्तमान परिस्थिति में उत्पन्न हुई भयानक वित्तीय संकट एवं अन्य परेशानियों को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मार्च महीने से लॉकडाउन के कारण सभी विद्यालयों में सुचारू रूप से मासिक शिक्षण शुल्क एवं अन्य किसी भी तरह के शुल्कों का संग्रह नहीं हो पाया है। विद्यालय के आवश्यक मासिक खर्चे – जैसे बिल्डिंग का किराया, बैंक के लोन की मासिक किस्त, मेंटेनेंस, गाड़ियों की ईएमआई, बिजली का बिल इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्सों में सरकार द्वारा कोई भी राहतकारी छूट नहीं दी गई है और ना ही अन्य क्षेत्रों व उद्योगों की तरह किसी भी रूप में आर्थिक राहत सहायता की घोषणा नहीं की गई है। जिसके कारण प्राइवेट स्कूलों के संचालकों एवं प्रबंधको की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। सभी अत्यंत मानसिक तनाव में हैं, जो बेहद जानलेवा है। कितने विद्यालय तो आर्थिक क्षति एवं वित्तीय संकट के कारण पूर्णतः बंद हो चुके हैं और बहुत बंद होने के कगार पर हैं। इस कठिन और विषम परिस्थितियों में भी विद्यालय संचालकों एवं प्रबंधको व शिक्षकों द्वारा कड़ी मेहनत करके ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और उनका बहुमूल्य साल व समय भी बर्बाद ना हो। प्राइवेट स्कूल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ देश के लाखों लोंगों एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगें। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के अधिकार (आरटीई) से मान्यता प्राप्त देश के सभी निजी स्कूलों के मान्यता को ऑटो-रिन्यू करते हुये कम से कम तीन साल के लिये विस्तारित किया जाये। इसके लिये देश के सभी राज्य सरकारों / डीईओ / डीपीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशित करने की कृपा करें। आपका आदेश पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को पुनर्जीवित करने और उन स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ो विद्यार्थियों व कर्मियों के भविष्य की रक्षा करने में एक वरदान साबित होगा।