
गांधीनगर/अहमदाबाद। गुजरात में हर बार सरकारी भर्ती के मामले में विवाद खड़े हुए हैं। अब सरकार ने राज्य पुलिस बल में निहत्थे पीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, खुफिया अधिकारी, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल आदि कक्षा -तीन के पदों की भर्ती प्रक्रिया अब माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के बजाय राज्य गृह विभाग से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार […]
गांधीनगर/अहमदाबाद। गुजरात में हर बार सरकारी भर्ती के मामले में विवाद खड़े हुए हैं। अब सरकार ने राज्य पुलिस बल में निहत्थे पीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, खुफिया अधिकारी, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल आदि कक्षा -तीन के पदों की भर्ती प्रक्रिया अब माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के बजाय राज्य गृह विभाग से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी करना आवश्यक है।
गुजरात माध्यमिक सेवा चयन समिति (जीएसएसएसबी) पिछले कुछ समय से परीक्षाओं, परिणामों, नियुक्तियों और भर्ती जैसे मुद्दों पर कई विवादों से घिरी रही है। आज बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया कि अब तक कैडर-3 के तहत तकनीकी और गैर-तकनीकी भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती थी। अब राज्य का गृह विभाग राज्य में निहत्थे कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल और एसआरपीएफ संवर्ग की भर्ती के लिए गृह विभाग और लोकरक्षक भर्ती बोर्डों के तहत पीएसआई, खुफिया अधिकारियों, एएसआई, सशस्त्र एसआरपीएफ कैडरों की भर्ती के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इन सभी 12,988 पदों पर अब सीधे गृह विभाग द्वारा भर्ती की जाएगी। हालांकि यह कहा गया है कि यह केवल एक भर्ती अभ्यास तक सीमित है या एक साल पहले, जो भी पहले हो, इसलिए भर्ती प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी। भर्ती पूरी तरह से ओएमआर टेस्ट पर आधारित होगी और भर्ती के दौरान किसी भी उम्मीदवार का साक्षात्कार या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
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