पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मान के साथ आर्थिक सहयोग देने पर भी सरकार कर रही है कार्य: सीएम

पीपराकोठी (मोतिहारी)। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार में दिनानुदिन बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मान के साथ आर्थिक सहयोग देने पर भी कार्य कर रही। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजधानी पटना में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर कहीं।

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यह कार्यक्रम प्रखंड के सभी पंचायतों के आरटीपीएस पर संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों को सभी तरह की जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने पंचायत और इलाके के लिए बेहतर कार्य कर सकें।

वहीं पंच और सरपंच को उनके अधिकार और कर्तव्य के साथ कानूनी पहलुओं की भी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जानकारी देने वाली एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार पंचायत को लगातर मजबूत कर रही है। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य है, जहां पंचायतो में 50 फीसदी महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है।

सीएम ने शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर भी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया कि जागरूकता अभियान चलाएं और अपने क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करें। मौके पर मुखिया संतोष शर्मा, उपेंद्र पासवान, रामनाथ प्रसाद यादव, हेमंत कुमार, पंचायत सचिव काशी तिवारी, विनोद महतो, कार्यपालक सहायक हामिद रजा, वार्ड सदस्य सीमा देवी, रामानंद साह, वकील महतो, महेश साह, चंचल राय, मनीष कुमार,  मदन कुमार साह, नागा साह सहित दर्जनों के संख्या में माननीय ग्रामीण जन उपस्थित थे।