बिहार सरकार को जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में है| इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को होने वाली है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 3 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई तो जाकर हम 14 जुलाई को जातीय जनगणना पर सुनवाई करेंगे

[widget id="15039" type="HTML Code Widget"] बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया....