नियमानुसार प्रत्येक आवेदकों से 12,500 रकम प्रशिक्षण शुल्क के रूप में ली जाती है, जिसके बदले प्रशिक्षण के दरम्यान आवेदकों को आवासीय व्यवस्था के साथ साथ खाना, नाश्ता, चाय, किताब और कोपी आदि देने का प्रावधान है | लेकिन आरोप है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महज़ कागजों में खाना पूर्ति ही होती रही है | किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अगर अचानक से दोपहर के बाद देखी जाए तो पांच से दस आवेदक भी मिल जाए तो गनीमत है |

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब खुद ही किसान आंदोलन की कमान थाम ली है। नये कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों के साथ पांचवें दौर की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में किसानों की मांग और उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जिस पर किसान संगठनों और सरकार के बीच सहमति बनी है। […]

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देशभर में कृषि विज्ञान केंद्रों का ज्ञान और राज्यों के संसाधनों का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाया जाएं। साथ ही उन्होंने गांव-गांव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पर जोर दिया है ताकि इसका लाभ सीधे किसानों को मिल सकें और उनकी आय में इजाफे […]