PATNA HIGH COURT
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Read More... BREAKING NEWS:पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक
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By RAKESH KUMAR
[widget id="15039" type="HTML Code Widget"] बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया.... जमीनों के कब्जे को लेकर पूर्व एसपी सहित अन्य पर उच्च न्यायालय का संज्ञान, जमीन माफियाओं मे हड़कंप
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By SAGAR SURAJ
स्थानीय पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर बिहार के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के हस्तक्षेप के बाद स्थानिय लोगों की एक भीड़ ने चहारदीवारी को तोड़ने का कार्य किया, वही असफलता की स्थिति मे पीड़ित पक्ष पर एक झूठा दलित अत्याचार का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया | इस झूठे मुकदमे को सत्य भी किया गया, ताकि पीड़ितों पर दबाब बनाई जा सके वही पीड़ितों द्वारा दर्ज मुकदमे को फल्स कर दिया गया सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
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By BORDER NEWS MIRROR
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने पास लंबित केस से परे जाकर... खजूरबनी शराबकांड में मौत की सजा गड़बड करने वालों के लिए सबक : नीतीश
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By BORDER NEWS MIRROR
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की हुई मौत के मामले में नौ लोगों को न्यायालय से मौत की सजा सुनाये जाने पर शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह गड़बड़ करने वालों के लिए एक सबक होगा। एक संदेश जाएगा और लोग इस तरह सबक […] सीजेआई शरद अरविंद बोब्डे ने पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का किया उद्धाटन
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By BORDER NEWS MIRROR
पटना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोब्डे ने शनिवार को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कानून का राज कायम […] हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों पर सरकार से मांगा जवाब
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By BORDER NEWS MIRROR
पटना। पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार को आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्त्ता रंजीत […] 



