क्वॉरंटीन कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मिलेगा ट्रेन किराया

क्वॉरंटीन कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मिलेगा ट्रेन किराया

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कटिहार। जिले में सैकड़ों की तादात में मजदूरों का स्पेशल ट्रेन से आने की सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके प्रखण्ड मुख्यालय के क्वॉरंटीन कैम्प में रखा जा रहा है। शनिवार को कटिहार जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीपीआरओ) अंकित कुमार ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि जिले में अब तक लगभग […]

कटिहार। जिले में सैकड़ों की तादात में मजदूरों का स्पेशल ट्रेन से आने की सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके प्रखण्ड मुख्यालय के क्वॉरंटीन कैम्प में रखा जा रहा है। शनिवार को कटिहार जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीपीआरओ) अंकित कुमार ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि जिले में अब तक लगभग 17-18 हजार प्रवासी मजदूर आ चुके है और अगले कुछ और दिनों तक लोगों की आने का संभावना है। मजदूरों की अधिक संख्या में होने की वजह से प्रखण्ड क्वॉरंटीन कैम्प के अलावा पंचायत एवं ग्राम स्तर पर भी व्यवस्था किया जा रहा है। 

विदित हो कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को एक पत्र जारी कर जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी प्रखण्ड क्वॉरंटीन कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूर के द्वारा ट्रेन के किराया के रूप में की गयी भुगतान की राशि को प्रतिपूर्ति किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त उन्हें 500/- रू० प्रति व्यक्ति की दर से भी सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्हें न्यूनतम 1000/- रू० से कम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। ट्रेन टिकट में हुए व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति मूल रेल टिकट में अंकित रेल किराया के आधार पर की जायेगी। अपने आदेश में मुख्य सचिव के कहा है कि प्रवासी मजदूरों से मूल रेल टिकट प्राप्त कर अतिशीघ्र वांछित आंकड़ा प्राप्त कर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद (एनआईसी) के आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय, जिससे लाभुकों को उनके बैन खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा (पीएफएमएस) के माध्यम से राशि सीधे हस्तांतरित किया जा सके। 
डीपीआरओ ने बताया कि अब तक यहां आ चुके प्रवासी मजदूरों रेल टिकट, आधार कार्ड नंबर एवं बैंक अकाउंट का डिटेल्स एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे जैसे डिटेल्स एकत्रित होगा उसे एनआईसी के आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा जिससे कि मजदूरों की बैंक खाता में पैसा जा सके। 
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