राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को बताया देश विरोधी

राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को बताया देश विरोधी

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संगरूर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को देश विरोधी करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने देश की मंडियों और किसानों का कंट्रोल अडानी और अंबानी को दे दिया है। सरकार ने कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए […]

संगरूर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को देश विरोधी करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने देश की मंडियों और किसानों का कंट्रोल अडानी और अंबानी को दे दिया है। सरकार ने कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही देश में कृषि कानून लागू करके किसानों व मजदूरों के डैथ वारंट को साइन किया है।

राहुल गांधी तीन दिवसीय पंजाब दौरे के दौरान सोमवार को संगरूर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल की ट्रैक्टर यात्रा आज पटियाला के समाना में समाप्त होगी। संगरूर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून केवल किसान और मजदूर विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी व जीएसटी कानून लागू करके देश के छोटे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को मारा है। जिससे देश में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में यह देश बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्योंकि भारत अब कारपोरेट घरानों के हवाले हो चुका है। अडानी और अंबाला देश में रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने पर समूचे देश में मंडी सिस्टम को मजबूत करने का ऐलान करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी सिस्टम को मजबूत करने की बजाए नष्ट कर रहे हैं।

केंद्र सरकार पर देशवासियों के फूड सिस्टम को कारपोरेट घरानों को सौंपने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के कानून को लागू कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों ने फूड सिस्टम को कंट्रोल करके देश को अपना गुलाम बनाया था, उसी तरह से सरकार के साथ मिलकर कारपोरेट घराने देश के फूड सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। पंजाब में 70 फीसदी किसान पांच एकड़ से कम जमीन वाले हैं। कृषि कानून से पंजाब के 70 फीसदी किसान तबाह हो जाएंगे। केंद्र सरकार हरित क्रांति में अहम योगदान देने वाले किसानों को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ है।

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