विपक्ष की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने में लगी है सरकार : राहुल गांधी

विपक्ष की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने में लगी है सरकार : राहुल गांधी

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नई दिल्ली। कृषि विधेयक को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज़ को अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के घमंड […]

नई दिल्ली। कृषि विधेयक को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज़ को अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के घमंड की वजह से देश में आर्थिक संकट की स्थिति है।

विपक्ष के आठ सांसदों के निलम्बन पर वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, “लोकतांत्रिक भारत की आवाज़ दबाना जारी है… शुरुआत में उन्हें चुप किया गया, और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेरकर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया… इस ‘सर्वज्ञ’ सरकार के कभी खत्म नहीं होने वाले घमंड की वजह से पूरे देश के लिए आर्थिक संकट आ गया है…”
कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने भी राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मजबूत भाजपा सरकार चीन को भारतीय सरजमीं से बेदखल नहीं कर सकती, कोरोना वायरस को देश से भगाने में वह विफल है और तो और संकट में घिरी अर्थव्यवस्था को बचा पाना भी उनके बस की बात नहीं… लेकिन वे 8 विपक्षी सांसदों को बाहर निकालने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी निलंबन का कारण यह है कि ये सांसद किसानों के अधिकारों के लिए खड़े हुए। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया।
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, “किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है। इस निरंकुश सरकार की सोच का परिचायक है कि वह लोकतांत्रिक नियमों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती… हम नहीं झुकेंगे और इस फांसीवादी सरकार से संसद में और सड़कों पर लड़ेंगे…”

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