‘स्वयं’ योजना के जरिए युवाओं को मिलेगा 50 हजार रुपया

गुवाहाटी। असम विधानसभा 2021 के चुनावों की तैयारी सत्ताधारी पार्टी भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। इस क्रम में आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा नीत गठबंधन सरकार नई-नई योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है।

असम सचिवालय यानी जनता भवन में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा आदि मामलों के मंत्री डॉ हिमंत विश्वशर्मा ने कहा कि आज से दो लाख युवाओं के लिए ‘स्वयं’ नामक योजना आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि ‘स्वयं’ अर्थात् स्वामी विवेकानंद यूथ एंपावरमेंट योजना के जरिए अगले तीन महीनों में राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

उन्होंने कहा कि बैंकों के ऊपर आश्रित न होते हुए राज्य सरकार पूंजी तुरंत मुहैया कराएगी। योजना के तहत दो2 लाख युवाओं को 50 हजार रुपये की सब्सिडी कैपिटल के साथ दिया जाएगा। इस पैसे को वापस नहीं करना होगा। यह योजना प्रत्येक वर्ष चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एक सितम्बर से पहले आत्म सहायक गुट या ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप या अन्य सामूहिक तौर पर शुरू किए गए कार्यों के लिए यह धन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक तौर पर जो काम कर रहे हैं ऐसे ग्रुपों को यह धन प्रदान किया जाएगा।

डॉ विश्वशर्मा ने कहा कि 10 लोगों के ग्रुप को पांच लाख रुपये, 20 लोगों के ग्रुप को 10 लाख रुपये और पांच लोगों के ग्रुप को और ढ़ाई लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 50 हजार रुपये आएंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 16 सितम्बर को एक पोर्टल वित्त विभाग शुरू करेगा। इस पोर्टल के जरिए विभिन्न ग्रुप अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप के बैंक अकाउंट का नंबर और उसके सदस्यों के बैंक अकाउंट का नंबर देना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि पहले इसकी देखरेख उद्योग विभाग के जरिए होती थी लेकिन अब इसकी निगरानी वित्त विभाग जिला उपायुक्त करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जब आवेदन का कार्य पूरा हो जाएगा तो उसे जिलों की कमेटियों को प्रेषित किया जाएगा। डॉ विश्वशर्मा ने बताया कि जिला स्तर की कमेटी में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। डॉ विश्वशर्मा ने कहा कि आवेदन मिलने के पश्चात तीन दिनों के अंदर चिह्नित ग्रुपों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके पश्चात राज्य सरकार के किसी भी विभाग में युवा एक व्यवसाय की योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

वित्तमंत्री ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के निजी अकाउंट में पैसे जमा किए जाएंगे। ग्रुपों के अध्यक्ष और सचिवों को पहले 30 हजार रुपये देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो बाद में 20 हजार रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रुपों को किसी भी विभाग के लिए निःशुल्क कांट्रैक्टिंग लाइसेंस प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इन ग्रुपों के सदस्यों को कम से कम मैट्रिक की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा तथा उनकी आयु 40 वर्ष होनी होगी। हिताधिकारी युवाओं का बैंक अकाउंट चालू वर्ष के एक सितम्बर तक एक वर्ष पहले खोलना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के तृतीय स्तर के काम भी इस ग्रुप के युवा प्राप्त कर सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय ने कोरोना को लेकर काफी चर्चाएं की हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार किसी भी प्रकार से लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने ये बातें राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा डॉ विश्वशर्मा ने ये बातें कही।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मास्क और सामाजिक दूरी के अलावा संक्रमण से निपटने का अन्य कोई हथियार नहीं है। उन्होंने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय को मास्क नहीं पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना लगाने को अनिवार्य बताया है। साथ ही कहा कि गरीब लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है।